बेकायदा वाहतुकीवर कारवाई करण्याची मात्र उच्च न्यायालयात ग्वाही मुंबई : योग्य सोयींनी युक्त रिक्षा तसेच १२ आसनांपर्यंतच्या वाहनांना ‘शालेय बस’ म्हणून परवानगी देण्यावर आम्ही ठाम आहोत, असे राज्य सरकारच्या वतीने बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र बेकायदा वाहतूक रोखण्याची ग्वाहीही सरकारने दिली आहे. केंद्र सरकारने २०१६ साली नवे नियम करीत शालेय बस ही १३ आसनीच असली पाहिजे, असे नवे निकष लागू केले होते. तरीही १२ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना शालेय बस म्हणून परवानगी देण्यावर राज्य सरकार एवढे ठाम का आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला. त्यावर २०१२सालच्या महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियमानुसार १२ किंवा त्यापेक्षा कमी आसनांच्या वाहनालाही शालेय बस म्हणून परवानगी देण्यावर आम्ही ठाम आहोत, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारला स्वत:चे नियम करण्याचा अधिकार आहे. स्वत:चा मोटार वाहन कायदा सरकारने केला असून अंतिम मंजुरीसाठी तो राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब झाले की त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल. ग्रामीण भागात शालेय बसची संकल्पना रूजलेली नाही. शिवाय मुलांना अमुकच वाहनातून शाळेत पाठवण्याची सक्ती पालकांवर केली जाऊ शकत नाही. प्रत्येक पालकांना वा शाळा व्यवस्थापनाली ही सुविधा परवडेल असे नाही. या सगळ्या बाबींचा विचार करूनच १२ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना आणि रिक्षांना शालेय बस म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या रिक्षांची रचना मात्र विशिष्ट प्रकारची असेल. रिक्षाचा वरचा भाग कडक असेल, तिला सुरक्षित दरवाजे असतील, अशा रिक्षालाच शालेय बस म्हणून परिवहन आयुक्तांकडून परवानगी देण्याची अट घालण्यात आली आहे, हेही सरकारने स्पष्ट केले. सरकारच्या या युक्तिवादाने न्यायालयाने समाधान झाले नाही. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाचा विचार करू नका, तुम्ही बेकायदा शालेय वाहनांवर कारवाई करा, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. सरकारने बेकायदा वाहतुकीवर कारवाईची ग्वाही दिली. या प्रकरणी सुनावणी सुरूच राहणार आहे. रिक्षा आणि १३ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना शालेय बस म्हणून परवाना देऊन शाळकरी मुलांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने गेल्या सुनावणीतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी विधी विभागाचे सहकार्य घेऊन योग्य ती भूमिका घेण्याची सूचना न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला केली होती.
