कायद्यात सुधारणांसाठी समिती; यंदा ग्राहक, विकासकांना दिलाशाचे संकेत नोटाबंदीपाठोपाठ वस्तू आणि सेवा (जीएसटी) कराच्या अंमलबजावणीमुळे मेटाकुटीस आलेल्यांना आणि मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या बांधकाम उद्योगासही दिलासा देण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून लागू होणारे रेडीरेकनर दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू झाल्या आहेत. तसेच राज्याच्या मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षकांकडून दरवर्षी निश्चित होणाऱ्या रेडीरेकनर दरात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारही सरकार आपल्याकडे घेणार असून, त्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक नियमात लवकरच सुधारणा करण्यात येणार आहेत. नोंदणी कायद्यातील तरतुदीनुसार रेडीरेकनरचे दर ठरविण्याचे सर्वाधिकार नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकांना आहेत. रेडीरेकनरच्या दरातील बदल पूर्वी दरवर्षी १ जानेवारीपासून लागू होत. नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयात सरकारला थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम बनविण्याचा आणि त्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्याचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी १ जानेवारीला लागू होणारे रेडीरेकनरचे दर आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार येत्या १ एप्रिलपासून रेडीरेकरनरचे नवे दर लागू होणार असून, मागील वर्षांच्या तुलनेत साधारणत: आठ ते १० टक्के वाढ प्रशासनाकडून प्रस्तावित केली जात आहे. मात्र वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) बांधकाम व्यवसाय संकटात असून लोकही घरे खरेदी करण्यात उत्सुक नाहीत. त्यामुळे रेडीरेकनरचे दर वाढवू नयेत यासाठी बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरिकांकडून सरकारवर दबाव वाढत आहे. तर आधीच राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली नाही तर सरकारी महसुलावर विपरीत परिणाम होईल, अशी सबब प्रशासनाकडून दिली जात आहे. त्यातच नोंदणी महानिरीक्षकांनी निश्चित केलेल्या रेडीरेकनर दरात हस्तक्षेपात असलेली कायदेशीर अडचण अशा कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने रेडीरेकनर दर निश्चितीमध्ये विशिष्ट परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार रेडीरेकनरच्या दरात फेरबदल करण्याबाबत नोंदणी महानिरीक्षकांना निर्देश देण्याचे अधिकार सरकार आपल्याकडे घेणार असून त्यासाठी नियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच यावर्षी रेडीरेकनर दरात वाढ न करण्याबाबतही पर्यायांचा विचार केला जात असून लोकांना दिलासा मिळेल असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. महिनाभरात अहवाल * रेडीरेकनरचे दर ठरविण्यासाठी कोणते सूत्र किंवा निकष वापरावेत, तसेच या कायद्यात अन्य काही सुधारणांसाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. * समितीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, आरोग्यमंत्री दीपक सावंत, नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांचा समावेश आहे. * ही समिती महिनाभरात आपला अहवाल देईल आणि त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होईल असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
