मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय कसा योग्य आहे हे मांडणारे आणखी ठोस पुरावे सादर करायचे असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तर ज्या शासनिर्णयाच्या आधारे मराठा-मुस्लिम आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असतानाही त्याच्याच आधारे केवळ मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आणि ही सगळी प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र सरकारला चार आठवडय़ांमध्ये प्रतिज्ञापत्रांद्वारे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठा समाज मागास नाही. उलट तो पुढारलेला व प्रतिष्ठित असल्याचे दिसते, असे मत नोंदवत न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लागू केलेल्या मराठा व मुस्लीम आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात अपील करण्यास वेळ देण्याकरिता नकार देत प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते. केतन तिरोडकर, अनिल ठाणेकर, ‘युथ फॉर इक्वालिटी’ या सामाजिक संस्थेसह अन्य काहींना स्वतंत्र याचिका करून मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण योग्य कसे हे दाखवून देणारे ठोस पुरावे आपल्याला सादर करायचे असल्याचे सरकारच्या वतीने माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनीन्यायालयाला सांगितले.
