05 June 2020

News Flash

राज्यातही निवडणूक लढविण्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबर सल्लामसलत करणार आहेत.

मुख्यमंत्री राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार
पंचायत निवडणुका लढविण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्याचा हरयाणा सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ धरल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातही महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये उमेदवारांकरिता शैक्षणिक पात्रता असावी, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबर सल्लामसलत करणार आहेत.
भाजपची सत्ता असलेल्या हरयाणा आणि राजस्थान सरकारांनी पंचायत निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांना शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे. हरयाणा सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच हरयाणा सरकारचा निर्णय ग्राह्य़ धरताना शैक्षणिक पात्रतेबरोबरच घरात शौचालये असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय अधोरेखित केला. राजस्थान सरकारनेही पंचायत निवडणुकांकरिता शैक्षणिक पात्रतेची अट निश्चित केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातही महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शैक्षणिक पात्रतेटी अट असावी, अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची योजना आहे. कायद्यात दुरुस्ती करण्याकरिता पुरेशा पाठिंब्याची हमी मिळाली तरच राज्य सरकार पुढे पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे.
राज्यात शौचालये सक्तीची
राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लढविण्याकरिता घरांमध्ये शौचालये असणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. अलीकडेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांना घरात शौचालये असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

हरयाणा आणि राजस्थानातील तरतुदी
हरयाणा सरकारने पंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना सर्वसाधारण गटात इयता दहावी उत्तीर्ण असल्याची अट घातली आहे. महिला आणि दुर्बल घटकातील उमेदवारांना इयत्ता आठवी तर दुर्बल घटकांमधील महिलांना इयत्ता पाचवीपर्यंत शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे.

याशिवाय घरात शौचालये असण्याची अट घातली आहे. राजस्थानमध्ये जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक लढविण्याकरिता इयत्ता दहावी उत्तीर्ण, सरपंचांना आठवी उत्तीर्ण तर आदिवासी विभागांमध्ये पाचवी उत्तीर्ण ही अट घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या दोन्ही राज्यांमध्ये शैक्षणिक पात्रता असल्याशिवाय निवडणूक लढविता येणार नाही.

महाराष्ट्रात कायद्यात दुरुस्ती करण्याकरिता अन्य राजकीय पक्षांची मदत लागणार आहे. हरयाणामध्ये उमेदवारांकरिता शैक्षणिक अट निश्चित करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. यामुळे राज्यातही विरोध होण्याची शक्यता आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबर सल्लामसलत केली जाईल,
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 30, 2015 5:54 am

Web Title: maharashtra government likely to implement educational qualifications criteria for contesting civic body election
Next Stories
1 हेमामालिनी यांना नाममात्र दरात भूखंड
2 बनावट मद्य ओळखण्यासाठी रिमोटसदृश यंत्राचा वापर!
3 मुंबई भाजप अध्यक्षपदी पुन्हा आशीष शेलार?
Just Now!
X