News Flash

सरकार हतबल!

प्रत्येक इमारत दुर्घटनेनंतर सरकारच्या नावाने बोटे मोडली जात असली तरी एकीकडे राजकीय हस्तक्षेप, तर दुसरीकडे खुद्द रहिवाशांचाच बाहेर पडण्यास होणारा विरोध लक्षात घेता अशा घटनांमध्ये

| September 28, 2013 04:17 am

प्रत्येक इमारत दुर्घटनेनंतर सरकारच्या नावाने बोटे मोडली जात असली तरी एकीकडे राजकीय हस्तक्षेप, तर दुसरीकडे खुद्द रहिवाशांचाच बाहेर पडण्यास होणारा विरोध लक्षात घेता अशा घटनांमध्ये सरकार पूर्णपणे हतबल ठरत आहे.
मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर ठाणे महापालिका हद्दीतील सर्व अतिधोकादायक इमारती पाडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण दोन-चार इमारती तोडल्यावर राजकीय विरोधाने पालिकेला आवरते घ्यावे लागले. पिंपरी-चिंचवडमध्येही हेच घडले.  
धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या पर्यायी निवासाची व्यवस्था करावी, मगच इमारती पाडाव्यात, अशी भूमिका मुंब्रा दुर्घटनेनंतर शरद पवार यांनी मांडली तेव्हाच सरकारी यंत्रणा हतबल ठरल्याची प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली होती. पर्यायी निवासाची व्यवस्था हे मोठे आव्हान आहे. मुंबई, ठाणे किंवा कोणत्याही महानगरांमध्ये जागा हीच मुख्य अडचण आहे. हजारो रहिवासी धोकादायक इमारतींमध्ये राहतात. या सर्वाचे पुनर्वसन कोठे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. पर्यायी निवासाची व्यवस्था होत नसल्याने या इमारती पाडणे शक्य होत नाही. एखादी धोकादायक इमारत रिकामी करण्यासाठी पालिकेचे पथक गेल्यास सर्वच पक्षांचे स्थानिक नेते एकत्र येऊन कारवाईस विरोध करतात, असा अनुभव एका अधिकाऱ्याने सांगितला. राजकीय विरोध होतो तेव्हा काही अपवादात्मक वरिष्ठ अधिकारी मदतीला धावून येतात, अन्यथा कारवाईस जाणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाच नेते आणि रहिवाशांच्या रोषास सामोरे जावे लागते. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता धोकादायक इमारतींबाबत शासनाकडून काही कारवाईची अपेक्षा बाळगणे चुकीचेच ठरेल, असेच चित्र राज्यभर आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 28, 2013 4:17 am

Web Title: maharashtra government look helpless in building collapse cases
Next Stories
1 इमारत कोसळून ४० जणांचा बळी
2 ‘शक्तीमिल’ आरोपींना न्यायालयातही बेडय़ा घालूनच आणण्याचा निर्णय
3 कळव्यात रॅगिंगचा धक्कादायक प्रकार
Just Now!
X