‘मेक इन महाराष्ट्र’ मोहिमेला गती देण्यासाठी अकृषिक वापरासाठी शेतजमीन किंवा जमीन खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे उद्योजकांना संपूर्ण औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक असलेली शेतजमीन खरेदी करण्यास मान्यता घेण्याची गरज भासू नये म्हणून कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम ६३ नुसार शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी करण्यास प्रतिबंध आहे. तर या अधिनियमाच्या कलम ६३ एक-अ मध्ये पूर्णत: औद्योगिक प्रयोजनासाठी दहा हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन खरेदीसाठी विकास आयुक्त (उद्योग) यांची परवानगी लागते. या परवानगीची अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीन खरेदी केल्यापासून दहा वर्षांत ती वापरात आणणे आवश्यक आहे. पहिल्या पाच वर्षांत जमिनीच्या विकासास सुरुवात न केल्यास प्रतिवर्षी दोन टक्के कर आकारला जाईल. दहा वर्षांत औद्योगिक वापरासाठी विकास न केल्यास ही जमीन शासन ताब्यात घेऊन ती मूळ मालकाला परत देईल, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीनवापराची पंधरा वर्षांची मुदत पाच वर्षे करणे, तसेच वार्षिक बाजारमूल्य तक्त्यानुसार होणाऱ्या जमिनीच्या किमतीच्या दोन टक्के इतकी रक्कम प्रतिवर्षी ‘ना-वापर शुल्क’ आकारून जमीनवापरासाठी आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची तरतूद अंतर्भूत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. * महापालिका, नगर परिषद क्षेत्र तसेच विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनांमधील निवासी, वाणिज्यक, औद्योगिक किंवा बिगरशेती वापरासाठी धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांच्या एकत्रीकरणाबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. * या निर्णयामुळे महापालिका व नगर परिषदांच्या हद्दीलगत असलेल्या जमिनींवरील सुमारे पन्नास लाखांहून अधिक बांधकामांना नियमित करणे व विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
