पाच वर्षांनंतर विकण्याची मुभा मिळण्याची चिन्हे; विक्री, हस्तांतरणाचे अधिकार प्राधिकरणाला देण्याची शिफारस मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सदनिका दहा वर्षांपर्यंत विकण्याची परवानगी नसली तरी या मुदतीपूर्वी किंवा पाच वर्षांनंतर सदनिका विकायची वा हस्तांतरित करावयाची असल्यास त्याबाबतचे धोरण तयार करण्याचे सर्वाधिकार झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीने तशी शिफारस केली असून उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच त्याबाबत कार्यवाही होणार आहे. युती सरकारने १९९५ मध्ये झोपडीवासीयांना मोफत घर योजना सुरू केली. मात्र गेल्या २३ वर्षांत या योजनेने फारसा वेग घेतला नाही. तब्बल ६० ते ६५ लाख झोपडीवासीयांपैकी फक्त १० टक्के झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन झाले आहे. विद्यमान भाजप सरकारने २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घर देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आणखी झोपडीवासीयांची संख्या आठ ते दहा लाखांनी वाढली आहे. प्राधिकरणाचा सध्याचा वेग पाहता सर्व झोपडीधारकांना घरे मिळण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यातच या झोपु प्रकल्पातून १३ हजार घुसखोर असल्याची गंभीर बाब पुढे आली होती. याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेल्या सर्वेक्षणानंतरच हा आकडा पुढे आला होता. या घुसखोरांमध्ये १० वर्षे मुदतीआधी सदनिकांची विक्री करण्यात आलेल्या असंख्य रहिवाशांचा समावेश होता. याशिवाय प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिकांमध्ये घुसखोरी झाल्याचेही आढळले होते. या पाश्र्वभूमीवर धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या उपसमितीची बैठक गेल्या आठवडय़ात पार पडली. या बैठकीत योजनेचा लाभार्थी नसलेल्या आणि प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या सदनिकेत राहणाऱ्या घुसखोरांना बाहेर काढून सदनिका ताब्यात घेण्यात याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला. घुसखोरीशी विकासकाचा संबंध असल्यास संबंधित विकासकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही समितीने केली. घुसखोरांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत धोरण ठरविण्याचे अधिकारही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. झोपु योजनेतील सदनिका १० वर्षांपर्यंत विकता येणार नाही, ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यानंतर विक्रीसाठी असलेली ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची अट काढण्याची शिफारस समितीने केली आहे. प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणात १० वर्षे पूर्ण झालेले अनेक रहिवासी आहेत. त्यांच्याकडून रेडी रेकनरच्या १० टक्के रक्कम आकारून सदनिका नियमित करण्यात यावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. याशिवाय करारनामा करून खरेदी-विक्री झाली असल्यास असा व्यवहारही नियमित करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. झोपु प्रकल्पातील सदनिकेत काही विकासकांनीच अवैध घुसखोरी केली आहे. अशा सदनिका ताब्यात घेऊन संबंधित विकासकावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी प्राधिकरण प्रयत्नशील आहे. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री
