झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू झाल्यानंतर १९९६ पासून आतापर्यंत १७ वर्षांत फक्त १९७ योजना मंजूर झाल्या असून अनेक योजना फक्त कागदावर आहेत. अशा सुमारे ४०० योजनांची यादी प्राधिकरणाने तयार केली असून यापैकी बंद झोपु योजनांचा गाशा गुंडाळण्यात येणार असल्याचे कळते. झोपु प्राधिकरणाने आतापर्यंत तब्बल १५२४ योजनांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ४०० हून अधिक प्रकल्पात गेल्या पाच वर्षांंपासून काहीही प्रगती झालेली नाही. यापैकी अनेक प्रकरणात विकासक आणि झोपडपट्टीवासीयांमध्ये वाद आहेत. तर काही ठिकाणी ७० टक्के झोपडीवासियांनी संमती देऊनही विकासकांनी ते प्रकल्प अन्य विकासकांना विकले आहेत. काही प्रकरणात मंजुरी मिळूनही कामच सुरू झालेले नाही. या योजना जवळपास बंद पडल्याचे दिसून येत आहे. अशा योजना गुंडाळण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी नवा विकासक नेमण्यास रहिवाशांना मंजुरी देण्याचा विचार केला जात आहे.आतापर्यंत सुमारे तीनशेहून अधिक योजनांतील विकासकांना झोपु प्राधिकरणाने नोटिसा जारी केल्या आहेत. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असून समाधानकारक माहिती न देणाऱ्या विकासकांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे योजना रखडल्या गेल्या याची चाचपणी केली जात आहे. विकासकांमुळे योजना रखडलेल्या असल्यास त्यांना शेवटची मुदत देऊन नंतर योजनाच गुंडाळण्याच्या दिशेने तपासणी केली जात आहे. काही योजना तब्बल दहा वर्षे रखडल्याचेही आढळून आले आहे. रहिवासीही त्यामुळे कमालीचे हैराण झाले आहेत. या प्रकरणी झोपु प्राधिकरणाकडे तक्रारी करूनही काहीही कारवाई झालेली नाही. अशा योजनांचाही प्राधिकरणाने आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. झोपुवासीय आणि विकासक यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी काही सामाजिक संस्थांची मदत घेण्याचेही प्राधिकरणाने ठरविले आहे. काही ठिकाणी मूठभर झोपुवासीयांमुळे योजना रखडल्याचेही समोर आले आहे.१७ वर्षांत फक्त १९७ योजना कार्यान्वितविकासकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यांची सध्या सुनावणी सुरू आहे. झोपु योजना लवकरात लवकर मार्गी लागाव्यात आणि झोपुवासीयांना घर मिळावे, असा प्रयत्न आहे.- निर्मलकुमार देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
