डान्सबारवर सरसकट बंदी घालण्याचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे सरकारचे मनसुबे बारगळण्याची चिन्हे आहेत. हे दोन्ही पर्याय कायदेशीर निकषांवर टिकणारे नसल्याचा अभिप्राय कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे आता बंदीपेक्षा कठोर निर्बंध घालून डान्सबारवर नियंत्रण ठेवण्याचा विचार सरकार करीत आहे. ज्या त्रुटींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठविण्याचा निर्णय दिला, त्या दूर करून पुन्हा डान्सबार बंदी लागू करू अथवा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करू, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी जाहीर केले होते. त्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ वकील हरीष साळवेंसह काही कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला मागितला होता. तीन तारांकितपेक्षा कमी दर्जाच्या हॉटेलांसाठी ही बंदी होती आणि त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या हॉटेलांमध्ये परवानगी होती. हा भेदभाव असल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविली. तेव्हा कोणताही भेद न करता सरसकट बंदी घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार होता. पण साळवेंसह सर्व कायदेतज्ज्ञांनी सरसकट बंदी आणि फेरविचार याचिकेतून काहीच निष्पन्न होणार नाही, असा अभिप्राय दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. विधी व न्याय विभाग, गृह विभागातील उच्चपदस्थ आणि ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही सरसकट बंदीचा पर्याय योग्य नसल्याचे मत शासनाकडे व्यक्त केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यास सरकारची पंचाईत होईल. या बंदीसाठी सर्व पक्ष, महिला संघटना आक्रमक असल्या तरी सरकारपुढे कायदेशीर अडथळे आहेत. त्यामुळे कडक र्निबध घालून डान्सबारमधील अश्लील चाळे, पैसे उधळणे हे प्रकार बंद करता येतील. ज्या उद्दिष्टांसाठी बंदी लादायची, ती उद्दिष्टे र्निबधांमधून साध्य होणार असतील, तर अपयशाची शक्यता असलेले पर्याय अजमावले जाऊ नयेत, असे गृहविभागाच्या उच्चपदस्थांना वाटत आहे.
