कृष्णा खोरे विकास महामंडळात झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाश करणारा चौकशी अहवाल गायब करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी राज्य सरकारने आणखी महिनाभराचा अवधी राज्य माहिती आयोगाकडे मागितला आहे. अधिकारी आणि ठेकेदार यांची मैत्री आणि त्यांना राजकारण्यांचा आशीर्वाद यातून कृष्णा खोरे विकास महामंडळात हजारो कोटींचा घोटाळा सुरू असल्याची कुणकुण लागताच लाचलुचपच प्रतिबंधक विभागाने या घोटाळ्याची चौकशी केली. त्यात अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्यावर पुणे विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक एस. एम. मुश्रीफ यांनी या घोटाळ्याचा प्राथमिक अहवाल महासंचालकांना पाठविला. हजारो कोटी रुपयांच्या या गैरव्यवहाराची खुली चौकशी करण्याची परवानगी देण्याची मागणीही मुश्रीफ यांनी केली होती. मात्र त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी बडे अधिकारी आणि राजकीय नेते तसेच ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी हा अहवालच गायब करण्यात आला. पुण्यातील एक दक्ष नागरिक पोपट कुरणे यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातून हा अहवालच गायब झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आणल्यानंतर याची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी लाचलुचपचत प्रतिबंधक महासंचालकांना दिले होते. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनामुळे आयोगाच्या आदेशानुसार चौकशी पूर्ण करता आलेली नसून त्यासाठी गृह विभागाने मागितलेली एक महिन्याची मुदत वाढवून दिल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
