पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीसाठी ‘पोलीस आस्थापना मंडळ’ स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत. मात्र आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने या आदेशांची अंमलबजावणीच केलेली नाही, हा मुद्दा पोलीस आयुक्तपदाच्या नियुक्तीवरून सुरू असलेल्या गोंधळाप्रकरणी केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पुढे आला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्य सरकारने पोलीस उप अधीक्षक पदाच्या वरच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पदोन्नतीसाठी पोलीस आस्थापना मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच राज्य सरकारने अपवादात्मक प्रकरण वगळता (तेही कारणाची नोंद करूनच) मंडळाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये, असेही स्पष्ट केले होते. मात्र राज्य सरकारने या निर्देशांची अंमलबजावणीच केलेली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केला. तसेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबधित निकालाची प्रतही न्यायालयात सादर केली. परंतु याचिकाकर्त्यांनी केलेली याचिका ही फौजदारी स्वरूपाची असल्याने ती संबंधित न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सत्यपाल सिंह यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाचा राजीनामा देऊन आठवडा उलटून गेला तरी नवीन आयुक्तांच्या नावाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. आता तर हा मुद्दा उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. आठवडाभरापासून रिक्त असलेले आयुक्तपद भरण्याऐवजी जात-धर्माच्या आधारे त्याबाबत राजकारण खेळले जात आहे. परिणामी पोलीस आयुक्तांअभावी पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची होत असल्याचा दावा करीत आयुक्तपदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी मागविण्याचे आणि तातडीने नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
