पगारवाढीसाठी जवळपास सातशे कोटींच्या निधीला असमर्थता; सोमवारी कर्मचारी नेत्यांशी चर्चा पगारवाढीच्या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी पुकारलेल्या बेमुदत आंदोलनामुळे लाखो कुपोषित बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना, राज्य सरकारने मात्र ताठर भूमिका कायम ठेवली असून पगारवाढीसाठी लागणारा ५०० ते ७०० कोटींचा निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. उलट ग्रामविकास खात्याच्या अननुभवी यंत्रणेमार्फत पोषण आहार योजना राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. येत्या १८ तारखेस अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांना सरकारने चर्चेसाठी बोलावले असले तरी या भूमिकेवरच ठाम राहून अंगणवाडी संप मोडून काढण्याचा सरकारचा पवित्रा असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडय़ांमधून एकात्मिक बालविकास योजना या केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील सुमारे ७५ लाख बालकांना व तीन लाख गर्भवती महिलांना पोषण आहार, लसीकरण, उपचार, तसेच तीन वर्षांपर्यंतच्या बालकांना व गर्भवती मातांना घरपोच आहार आदी आरोग्य सेवा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमार्फत पुरविल्या जातात. त्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेले असते. या कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढीसह अन्य काही मागण्यांसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे या सेवा पुरत्या कोलमडल्या असून कुपोषित बालके गेल्या तीन दिवसांपासून पोषण आहारापासून वंचित राहिल्याने आरोग्याच्या समस्या ऐरणीवर आल्या आहेत आणि शिवाय लसीकरण कार्यक्रमही थंडावला आहे. आता या सेवा ग्रामविकास खात्याच्या अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडे सोपविल्यास समस्या अधिकच गडद होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटी मिळणारा ६० टक्के निधी राज्याकडे वेळेवर जमा होत नसल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनास विलंब होतो. हा निधी उपलब्ध झाल्याखेरीज मानधनासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरित करू नये, अशा सूचना पूर्वी वित्त विभागाने दिल्या होत्या. मात्र केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचा मुद्दा राज्य सरकारने सोडविला असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता वेळेवरच होईल असे महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी आरोग्य सेवा वेठीला धरण्याची अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भूमिका सरकारला साफ अमान्य आहे. येत्या १८ तारखेच्या चर्चेत या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची सरकारची तयारी असून वेतनवाढीचा प्रस्तावही मुख्यमंत्री व वित्त खात्याकडे सादर केला आहे. मात्र त्यांची पगारवाढीची मागणी पूर्ण करणे सध्या तरी शक्य नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार, कुपोषित बालके आणि गर्भवती मातांना पोषण आहार देणे ही या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी असून पगारवाढीसाठी माताबालकांना वेठीस धरणे मान्य नाही. - पंकजा मुंडे, महिला व बालविकासमंत्री
