‘आदर्श’च्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असून, कारगिल शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले नव्हते हा निष्कर्ष असलेला चौकशी समितीचा पहिला अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर ठपका आला असता सरकारने दुसरा अहवाल फेटाळला. एकूणच सोयीचे ते स्वीकारायचे आणि गैरसोयीचे ते टाळल्याने दुटप्पी धोरण समोर आले. आयोगाच्या कार्यकक्षेत १३ मुद्दय़ांचा समावेश होता. इमारत उभी असलेली जागा कोणाची हा वादाचा मुद्दा होता. संरक्षण विभागाने ही जमीन आमच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. हा मुद्दा लवकर निकालात काढावा अशी सूचना शासनाच्या वतीने आयोगाला करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाने दोन मुद्दय़ांवर पहिला अहवाल १३ एप्रिल २०१२ मध्ये सरकारला सादर केला होता. इमारत बांधण्यात आलेली जागा ही आपल्या मालकीची असल्याचा दावा सिद्ध करण्यात संरक्षण खात्याला यश आले नाही. ही जागा महाराष्ट्र शासनाची असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला होता. अर्थात, संरक्षण विभागाने या मुद्दय़ावर न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या इमारतीत कारगिली शहिदांच्या नातेवाईंकांसाठी तसेच संरक्षण दलाच्या कर्मचाऱ्यांकरिता आरक्षण होते हा मुद्दाही आयोगाने निकालात काढला होता. हे दोन्ही मुद्दे राज्य शासनासाठी फायदेशीर ठरल्यानेच पहिला अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला.मुंबईतील दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेला श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल शिवसेना-भाजप युती सरकारने फेटाळला होता. पुढे काँग्रेस आघाडीचे सरकार आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात केंद्राने नेमलेला महाजन अहवाल राज्य शासनाने फेटाळला होता. मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात औषधांमध्ये झालेल्या भेसळीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या लेंटिन आयोगावरून राजकीय वादळ उठले होते.
