धार्मिक उत्सवासाठी किंवा अन्य समारंभासाठी परवानगीशिवाय उभारलेले मंडप तोडून टाकण्याची कारवाई करावी, असे आदेश राज्य सरकारने सर्व महानगरपालिकांना दिले आहेत. रस्त्यावर मंडप उभारण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना असले तरी, त्याचा नागरिकांना त्रास होणार नाही, तसेच वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायची आहे. त्याबाबतचे एक धोरण तयार करून नागरिकांच्या माहितीसाठी ते जाहीर करावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे. शहरांमध्ये उत्सव व अन्य समारंभासाठी रस्त्यावर मंडप उभारले जातात, त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होतो. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. पदपथ अतिक्रमणमुक्त असणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे सांगून रस्त्यावर मंडप उभारण्यावर न्यायालयाने र्निबध आणले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याच्या सर्व महानगरपालिकांना नगरविकास विभागाने सूचना दिल्या आहेत. रस्त्यावर उत्सवासाठी मंडप उभारण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. परंतु नागरिकांना उपद्रव होणार नाही, याची खबरदारी घेऊनच परवानगी द्यावी, परवानगी शिवाय उभारलेले मंडप तोडून टाकावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी व तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
