५० कोटी वृक्षलागवडीच्या चौकशीचे आदेश मुंबई : तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राबविलेल्या सुमारे ४९ कोटी वृक्षलागवड मोहिमेच्या चौकशीचे आदेश वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. काही मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी लेखी तक्रारी केल्याने वन खात्याच्या प्रधान सचिवांकडून ही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे राठोड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. जागतिक तापमानवाढीच्या दुष्परिणामांमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी वृक्षलागवडीचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प करून तीन वर्षे योजना राबवली. पहिल्या वर्षी तीन कोटी, दुसऱ्या वर्षी १३ कोटी, तर तिसऱ्या वर्षी ३३ कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक प्रकरणांबरोबरच या योजनेसंदर्भातही चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार व काही आमदारांनी लेखी तक्रारी केल्यानंतर याबाबत चौकशीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राठोड यांनी सांगितले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षलागवडीचा दावा करण्यात आला. त्यासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात किती झाडे लावण्यात आली, ती सध्या अस्तित्वात आहेत की आकडे फुगविले गेले, याविषयी शंका घेण्यात आल्या आहेत, असे राठोड यांनी स्पष्ट केले. या वृक्षांच्या देखभालीसाठी सध्याही एक हजार ते १२०० कोटी रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे वृक्षलागवड नेमकी किती झाली व सध्या किती झाडे जिवंत आहेत, याविषयी चौकशी करण्याची मागणी या पत्रांमधून करण्यात आली होती. म्हणून या संदर्भात तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश मी दिले आहेत. चौकशीसाठी एक महिन्याहून अधिक कालावधी लागेल, अशी अपेक्षा असल्याचे राठोड यांनी सांगितले. कोणत्याही राजकीय कारणांमुळे किंवा सूडबुद्धीने ही चौकशी होत नसल्याचे राठोड यांनी स्पष्ट केले. ‘निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करा’ वृक्षलागवडीबाबतची ही चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तीकडून करण्याची मागणी तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राठोड यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. या योजनेसाठी वन खात्याने किंवा मंत्रालयातून कोणत्याही निविदा काढलेल्या नव्हत्या किंवा निधी देण्यात आलेला नाही. राज्य शासनाचे सर्व विभाग, महापालिका, जिल्हा परिषदांसारख्या निमशासकीय संस्था, महामंडळे आणि खासगी आस्थापना व स्वयंसेवी संस्था अशा सर्वानी मिळून जनचळवळीच्या माध्यमातून वृक्षलागवड करण्यात आली आणि संबंधित संस्थेने खर्च केला. प्रत्येक कार्यालयाने वृक्षलागवडीच्या चित्रीकरणासह इतर तपशील पाठवले असून, ते नियंत्रण कक्षात उपलब्ध आहेत. एखाद्या जिल्हा परिषद-महापालिकेने आकडे फुगवून पाठवले असतील किंवा झाडे जगली नसतील, तर त्याची जबाबदारी वन खात्याची नसून संबंधितांची आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत वृक्षलागवडीचे काम अतिशय पारदर्शकपणे झाले. या कामावर शंका उपस्थित करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या वृक्षलागवडीची संपूर्ण माहिती आमच्याकडे आहे. आम्ही आमच्या कामाची मोठी रेष ओढली असून ती पुसण्याऐवजी आमच्यापेक्षा मोठी रेष ओढण्याचा प्रयत्न नव्या सरकारने करावा. - देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री
