कोकणातील ७२० कि.मी. लांब पसरलेल्या किनारपट्टीवर प्रत्येकी ५० कि.मी. अंतरावर खासगीकरणातून बंदर उभारण्यास परवानगी, परवानगीमध्ये सुटसुटीतपणा, व्हॅटमध्ये सवलत, भरती-ओहोटी क्षेत्रात बांधकामांना परवानगीचा समावेश असलेल्या राज्याच्या नव्या बंदर धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मान्यता दिली. राज्य शासनाने आतापर्यंत १९९६, २०००, २००२ आणि २०१० मध्ये बंदरांचे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू ही दोन मोठी, तर ४८ लहान बंदरे आहेत. खासगीकरणातून बंदरे उभारण्याचा राज्याचा प्रयत्न होता, पण हा प्रयोग फारसा यशस्वी झालेला नाही. वाढवण बंदराची प्रक्रिया सुरू डहाणूजवळील वाढवण बंदर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पुढील महिन्यात मुंबईत होणाऱ्या ‘मेक इन इंडिया’च्या कार्यक्रमात वाढवण बंदराबाबत जाहिरात करण्यात येईल. एप्रिल महिन्यात निविदा काढली जाईल. डहाणूपासून रत्नागिरीपर्यंत प्रवासी आणि व्यापारी वाहतूक (रो-रो) करण्याची योजना आहे. वाढवण बंदराला यापूर्वी पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर परवानगी नाकारण्यात आली होती. या वेळी सारे बांधकाम हे समुद्रात होणार असल्याने पर्यावरण परवानगीची अडचण येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. धोरणाची वैशिष्टय़े * सर्व परवानग्यांसाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड या मंडळाला सर्वाधिकार. महसूल किंवा अन्य यंत्रणांशी मेरिटाइम बोर्ड समन्वय साधणार. बांधकामविषयक परवानग्याही बोर्डाकडूनच. * ‘महाराष्ट्र पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉर्पोरेशन’ची निर्मिती. याआधारे रेल्वे आणि रस्तेजोडणीचे काम होणार * व्यापारी जेट्टींना प्राधान्य * बंदरांनजीक बंदरांवर आधारित औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य * ओहोटी क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी
