महाराष्ट्र सदन तसेच बांधकाम खात्यातील घोटाळाप्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झालेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी याच कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता विधानसभेत अशासकीय विधेयक मांडल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांच्या भुवया शुक्रवारी साहजिकच उंचावल्या. कामकाजाच्या आठवडय़ाच्या अखेरच्या दिवशी सदस्यांना अशासकीय विधेयक मांडता येते. यानुसार भुजबळ यांनी १९८८च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्तीकरिता अशासकीय विधेयक शुक्रवारी मांडले होते. मंत्र्यांवरील आरोपांमुळे गोंधळ होऊन कामकाज होऊ शकले नाही. यामुळे हे विधेयक चर्चेला येऊ शकले नाही. अशासकीय विधेयकांवर कोणती भूमिका घ्यायची यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जातो. गुरुवारी रात्री झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यातील सुधारणांकरिता भुजबळांनी हे विधेयक मांडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनीच उत्तर द्यावे, असे ठरले होते. शासकीय सेवेतून निवृत्त किंवा राजीनामा दिलेल्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करणे शक्य होत नाही. आपल्या विरोधातील प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्याची कुणकुण लागताच सेवेचा राजीनामा दिलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. १९८८च्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात ही त्रुटी आहे. निवृत्तीनंतर किंवा राजीनामा दिल्यावरही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस येताच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जावी या मागणीसाठी भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले आहे. तशी कारणे भुजबळ यांनी विधेयक मांडण्याच्या उद्देशात नमूद केली आहेत. आव्हाडांमुळे भुजबळ अडचणीत राष्ट्रवादीचा इतर मागासवर्गीय चेहरा (ओबीसी) छगन भुजबळ की जितेंद्र आव्हाड अशी चर्चा सुरू झाली असतानाच आव्हाड यांनी भुजबळांची अडचण केली आहे. तेलगीचा विषय थंड बस्त्यात गेला असताना आमदार अनिल गोटे यांना डिवचताना आव्हाड यांनी सभागृहात तेलगीचे मित्र गोटे (गोटे यांना तेलगी घोटाळ्यात मोक्का अंतर्गत अटक झाली होती) असा उल्लेख केला. त्यावर गोटे यांनी तेलगीकांडात राष्ट्रवादीचे नेते गुंतल्याचे सांगत भुजबळांवर आरोप केले होते. शुक्रवारी उभय सभागृहांमध्ये सत्ताधारी सदस्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर म्हणून तेलगीकांडात गुंतलेल्यांना अटक करा, अशी मागणी करून भुजबळांना गोत्यात आणले. आव्हाड यांच्या अतिउत्साहामुळे राष्ट्रवादी आणि भुजबळ अडचणीत आले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून विविध गुन्हे दाखल झालेल्या भुजबळ यांनीच भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यात सुधारणांसाठी अशासकीय विधेयक मांडणे हा मोठा विनोद आहे. एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
