ग्राहकांना दिलासा; योजनेची लवकरच घोषणा मुंबई : टाळेबंदीमुळे एप्रिल, मे आणि जूनच्या एकत्रित वीजदेयकामुळे हवालदिल झालेल्या ग्राहकांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी वीज कायद्यातील कलम ६५ च्या आधारे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. देशात मार्चच्या शेवटच्या आठवडय़ात टाळेबंदी लागू झाली. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात वीजग्राहकांना प्रत्यक्ष वापराऐवजी जानेवारी-फे ब्रुवारीच्या सरासरी वापरावर आधारित वीजदेयके आकारण्यात आली. त्यानंतर जूनच्या शेवटी एप्रिल-मे व जून या तीन महिन्यांच्या प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार वीजदेयके आकारण्यात आली. तीन महिन्यांच्या वीजदेयकाचा एकत्रित भार, तसेच १ एप्रिल २०२० पासून नवीन दर लागू झाल्याने त्याचा बोजा यामुळे त्या वीजदेयकांचा मोठा भार ग्राहकांवर पडला. त्यातून असंतोष निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, परिवहनमंत्री अनिल परब, वीज आयोगाचे सदस्य मुके श खुल्लर, वीज आयोगाचे सदस्य सचिव अभिजित देशपांडे आदींची बैठक बुधवारी झाली. वीज आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कु लकर्णी हे परदेशात असल्याने त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधण्यात आला. वीज कायद्यानुसार विजेचे दर वीज आयोग ठरवत असला तरी विशिष्ट ग्राहकांसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून अनुदान देण्याची तरतूद कलम ६५ मध्ये आहे. त्याचा वापर करून राज्यातील वीजग्राहकांना वाढीव बोज्यातून सवलत देण्याचे ठरले. ग्राहकांना दिलासा दिल्याने त्याचा बोजा राज्य शासनावर पडणार आहे. राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती सध्या समाधानकारक नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून मदत मिळावी, असा राज्याचा प्रयत्न असेल. प्रस्ताव काय? ’ एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांसाठी ही सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. दरमहा १०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्यांना यंदाच्या उन्हाळ्यातील वाढीव बोज्यातून सवलत देत मागच्या वर्षीच्या उन्हाळ्याप्रमाणे वीजदेयक द्यावे, १०१ ते ३०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना वाढीव बोज्यातून ७५ टक्के सवलत देणे आणि ३०१ ते ५०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना वाढीव बोज्यातून ५० टक्के सवलत असा प्राथमिक आराखडा ठरवण्यात आला आहे. ’ महावितरण आणि अर्थविभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याबाबत अंतिम आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर प्रत्यक्ष सवलतीची योजना जाहीर के ली जाईल, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
