मुंबई : केंद्र सरकारने ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा बहाल केलेल्या शिक्षण संस्थेस भूखंड आणि विविध सोयी-सुविधा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. अशा जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था राज्यात स्थापन करण्यासाठी विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. गेल्या ९ जुलै रोजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून हा दर्जा प्राप्त झालेली रिलायन्स फौंडेशनची ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ ही शिक्षण संस्था मुंबई महानगर प्रदेशातील कर्जत तालुक्यात ८०० एकर भूखंडावर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. जियो इन्स्टिटय़ूट ही या श्रेणीतील पहिली संस्था असल्यामुळे साहजिकच ती संस्था राज्य सरकारच्या या निर्णयाची पहिली लाभार्थी ठरू शकते, अशी कबुली वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. जियो इन्स्टिटय़ूट या प्रस्तावित संस्थेच्या बांधकामास अद्याप प्रारंभ झालेला नसला, तरी या संस्थेने आपले कामकाज येत्या २०२१ पासून सुरू केले पाहिजे अशी केंद्र सरकारची अट आहे. ही संस्था अस्तित्वात येण्याआधीच तिला इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्सचा दर्जा बहाल केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीकादेखील झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर, अशा संस्थांकरिता अर्धनागरी विभागांमध्ये एकात्मिक संकुल उभारणीसाठी विकासकांना सवलती देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारविनिमय झाला. देशातील युवकांना जागतिक दर्जाचे उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांतिकारी सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्यानुसार देशात अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांबरोबरच नवीन खासगी संस्थांमधून जागतिक दर्जाच्या २० संस्थांना इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील १० व खासगी क्षेत्रातील १० उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण व संशोधन संस्थांप्रमाणे सक्षम बनविण्यासाठी आवश्यक विनिमय यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. या संस्था कोणत्याही जमिनीवर स्थापन करता येणार असून त्यांना ग्रॉस प्लॉट एरियावर एक इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार आहे. मात्र चटई क्षेत्राबाबतच्या निकषांची ठरावीक कालावधीत पूर्तता न केल्यास वाढीव वापरलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकावर बाजारमूल्य आकारणी व दंड आकारण्यात येणार आहे. कृषी जमीन धारण करण्यासाठी असलेल्या कमाल मर्यादेतून या संस्थांना सूट देण्यात येईल. तसेच मंजूर अभिन्यासांतर्गत जमिनींचे मानीव अकृषिक रूपांतरण होईल आणि त्यासाठी वेगळ्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करण्यास विद्यापीठाच्या प्रवर्तकांना मुभा राहील, मात्र ही जमीन कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमानुसार अधिसूचित करून घेणे आवश्यक राहील. या संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळणार नाही. या संस्थांचा ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ इमिनन्स- डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज’ हा दर्जा रद्द झाल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा रद्द करण्यात येतील.
