News Flash

लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लिंगायत समाजाला खूश करण्यासाठी या समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळावा, याकरिता केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी निर्णय घेतला.

| August 29, 2014 02:19 am

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लिंगायत समाजाला खूश करण्यासाठी या समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळावा, याकरिता केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी निर्णय घेतला. त्याचबरोबर राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे लिंगायत समाजातील ११ पोटजातींचा इतर मागास वर्गात (ओबीसी) आणि तीन पोटजातींचा विशेष मागास प्रवर्गात (एसबीसी) समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पोटजातींना आता ओबीसी व एसबीसीच्या आरक्षणाचे लाभ मिळतील.
लिंगायत समाजातील आणखी १३ पोटजातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी मागास आयोगाकडे शिफारस करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारचे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्यासाठी विविध समाज घटकांना आरक्षण देऊन खूश करण्याचे प्रयत्न आहेत. मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता लिंगायत समाजाच्या मागण्याही सरकारने मान्य केल्या आहेत.
लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळावा आणि या समाजातील पोटजातींना ओबीसीचे आरक्षण मिळावे या प्रमुख दोन मागण्या समाजाच्या संघटनांनी केल्या होत्या. या दोन मागण्यांचा अभ्यास करुन सरकारला शिफारस करण्यासाठी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. राज्य मागास वर्ग आयोगाने या पूर्वी केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करून आणि लिंगायत समाजाच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सोपल समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यानुसार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा, तसेच ११ पोटजातींचा ओबीसींमध्ये आणि ३ पोट जातींचा एसबीसी मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे लिंगायत समाजाला खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय मिळू शकेल, अशी प्रतिक्रिया दिलीप सोपल यांनी व्यक्त केली.
माळीण पुनर्वसनासाठी सात कोटी
आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावातील दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सात कोटी रुपये खर्च करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मान्यता दिली. माळीण गावावर दरड कोसळून संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त होऊन मोठी प्राणहानी झाली होती. प्रत्येक कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपये खर्च करून तात्पुरत्या शेडचे बांधकाम, ७२ कुटुंबांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये खर्च करून पक्की घरकुले, प्रतिएकर चार लाख रुपये या दराने आठ एकर जमिनीची खरेदी केली जाणार असून नागरी सुविधांसाठी पाच कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. याशिवाय गावात स्मृती भवन, स्मृती स्तंभ, कुंपणाची भिंत व समाज मंदिर यासाठी एक कोटी रुपये खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
राज्य मागास आयोगाकडे शिफारस करण्यात येणाऱ्या पोटजाती
लिंगायत रेड्डी, लिंगायत कानोडी, लिंगायत, लिंगडेर, लिंगधर, लिंगायत शिलवंत, लिंगायत दिक्षावंत, लिंगायत पंचम, लिंगायत चतुर्थ, हिंदू लिंगायत, हिंदु विरशैव, विरशैव लिंगायत, लिंगायत तिराळी.
ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या पोटजाती
लिंगायत गुरव, लिंगायत जंगम, लिंगायत कुंभार, लिंगायत न्हावी, लिंगायत परीट, लिंगायत धोबी, लिंगायत फुलारी, लिंगायत सुतार, लिंगायत वाणी, लिंगायत तांबोळी व लिंगायत कुल्लेकडगी.
एसबीसीमध्ये समावेश पोटजाती
लिंगात कोष्टी, लिंगायत देवांग व लिंगायत साळी.
आयोगाकडे शिफारस करण्यात येणाऱ्या पोटजाती
लिंगायत रेड्डी, लिंगायत कानोडी, लिंगायत, लिंगडेर, लिंगधर, लिंगायत शिलवंत, लिंगायत दिक्षावंत, लिंगायत पंचम, लिंगायत चतुर्थ, हिंदू लिंगायत, हिंदु विरशैव, विरशैव लिंगायत, लिंगायत तिराळी.   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 29, 2014 2:19 am

Web Title: maharashtra government recommended lingayat community for minority status
Next Stories
1 आधी वंदू तूज मोरया..
2 निर्विघ्नं कुरू मे देव..
3 गणेशोत्सवात वीजविघ्न?
Just Now!
X