विधान परिषद तहकूब अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली ‘मेस्मा’ आणायचे असेल तर त्यांना अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखे वेतन द्या, अशी मागणी करत विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. मात्र, ‘मेस्मा’ रद्द केला जाणार नाही, या भूमिकेशी महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे ठाम राहिल्यामुळे विरोधकांनी केलेल्या गदारोळात सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडय़ांमध्ये सुमारे ७३ लाख बालकांसाठी आईच्या ममतेने काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना सरकार वेळेवर वेतन देत नाही. पोषण आहाराचे पैसे अनेक महिने देणार नाही की साधे नोंदणी पुस्तकही देणार नाही, मात्र आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आवाज उठवला तर तो दडपण्यासाठी ‘मेस्मा’ लावणार ही सरकारची हुकूमशाही असल्याचे धनजंय मुंडे यांनी सांगितले. नियम ९७ अन्वये चर्चा उपस्थित करताना अंगणवाडी सेविकांना किमान १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे तसेच पोषण आहाराची व्यवस्था नियमित स्वरूपात करावी, असे सांगून ‘मेस्मा’ तात्काळ काढा, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. विरोधी पक्षात असताना भाजपचे नेते अंगणवाडी सेविकांना २० हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी करायचे. आता सरकार त्यांची पंधराशे रुपये व सेवाज्येष्ठता म्हणजे अवघ्या साडेसहा हजार रुपयांवर बोळवण करू पाहात आहे. त्याचीही अजूनपर्यंत सरकारने अंमलबजावणी केली नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १ एप्रिल २०१८ पासून पाच टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयाबाबत सरकार चकार शब्दही बोलायला तयार नाही, ही अंगणवाडी सेविकांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे मुंडे म्हणाले. शेजारच्या गोवा राज्यात अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार रुपये, केरळमध्ये १५ हजार रुपये, तामिळनाडूमध्ये १३,३४० रुपये, तेलंगणमध्ये १०,५०० रुपये आणि पाँडिचेरीमध्ये १९,४८० रुपये मानधन मिळत आहे. महाराष्ट्रात मात्र अंगणवाडी सेविकांना सरकार वेठबिगारासारखे राबवून घेण्याचे काम करत असल्याचे सांगत एवढी पिळवणूक ब्रिटिशांनीही केली नसती, असा टोला मुंडे यांनी लगावला. सरकारला आता बालकांचा पुळका आला असून त्यांच्या हिताच्या नावाखाली अंगणवाडी सेविकांना ‘मेस्मा’ लावला जात असेल तर जे सरकारी अधिकारी या बालकांचा पोषण आहाराचा निधी आठ-आठ महिने देत नाहीत तसेच सेविकांचे वेतन थकवतात त्यांना सर्वप्रथम ‘मेस्मा’ लावा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. सरकारने अंगणवाडी सेविकांचा ‘मेस्मा’ काढला नाही आणि जुलमी कारभार सुरूच ठेवला तर शिवसेना केवळ विधिमंडळातच नाही तर रस्त्यावरही अंगणवाडी सेविकांचा लढा लढेल, असे अनिल परब म्हणाले. विरोधकांच्या गदारोळानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पाच टक्के वाढीबाबत ठोस उत्तर न देता बालकांच्या हितासाठी अंगणवाडी सेवा अत्यावश्यक असल्यामुळेच ‘मेस्मा’ लावला असून तो काढणार नाही, असे उत्तर पंकजा मुंडे यांनी दिले. अंगणवाडी सेविकांच्या मागणीनुसार वयाची मर्यादा पुन्हा ६५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
