राज्यातील पशुगणना आकडेवारी जाहीर सौरभ कुलश्रेष्ठ, लोकसत्ता मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कालावधीत गोवंश हत्याबंदीचा कायदा राज्यात लागू झाला. मात्र महाराष्ट्रातील गोवंश १०.०७ टक्क्यांनी घटल्याचे पशुगणनेतील आकडेवारीमधून समोर आले आहे. २०१२ मध्ये राज्यात गायी-बैलांची संख्या एक कोटी ५४ लाख होती ती आता कमी होऊन एक कोटी ३९ लाख ९२ हजार झाली आहे. शेती कामासाठीच्या बैलांची संख्या ३२ टक्क्यांनी कमी झाली असून देशी गायींची संख्या १३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. दर पाच वर्षांनी पशुगणना होत असते. यापूर्वीची पशुगणना २०१२ मध्ये झाली होती. वेळापत्रकाप्रमाणे ती २०१७ मध्ये व्हायला हवी होती. मात्र काही कारणांनी दोन वर्षांचा उशीर झाला. २०१९ मध्ये ही पशुगणना झाली. त्यात राज्यातील पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गावांतील घरोघरी जाऊन, गोशाळा, शेळी-मेंढीपालन करणारे, कुक्कुटपालन करणारे या सर्वाकडे पाहणी करीत २०१९ मध्ये ही पशुगणना केली. राज्य सरकारने ही आकडेवारी केंद्र सरकारकडे पाठवली असून लवकरच केंद्र सरकार पशुगणनेची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करेल. पैदासक्षम विदेशी-संकरित गायींची संख्या मात्र ३३ टक्क्यांनी वाढली आहे. दूध देणाऱ्या देशी-संकरित गायींची संख्याही सात लाखांनी (२१ टक्के) वाढली आहे. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा चार वर्षांपूर्वी लागू झाला. प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक गोशाळा असून त्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये देण्यात आले. तरीही गायी-बैलांची एकूण संख्या घटल्याचे चित्र आहे. इतर घट.. डुकरांची संख्याही ४९ टक्क्यांनी घटली असून ती तीन लाख २५ हजारांवरून एक लाख ६१ हजारांवर आली आहे. म्हशींची संख्या मात्र कायम असून त्यात अवघी १० हजारांची वाढ होऊन ती ५६ लाख चार हजार झाली आहे. शेळ्यांची संख्या ८४ लाखांवरून एक कोटी सहा लाखांवर गेली आहे. मेंढय़ांची संख्याही एक लाखाने वाढून २६ लाख ८० हजार झाली आहे. ग्रामीण भागात घरात पाळण्यात येणाऱ्या कोंबडय़ांची संख्या २६ टक्क्यांनी वाढली आहे. दुष्काळामुळे व शहरीकरणामुळे चाऱ्याची उपलब्धता कमी होणे, त्यामुळे पशुधन सांभाळण्यासाठी खर्च वाढणे अशी अनेक कारणे गायी-बैलांची संख्या कमी होण्यामागे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्थिती काय? शेतीच्या कामासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या बैलांची संख्या २०१२ मध्ये ५७ लाख २३ हजार होती. ती आता ३९ लाख ८४ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. राज्यात जननक्षम देशी गायींची संख्या २०१२ मध्ये ३२ लाख ४० हजार होती. ती आता २७ लाख ९१ हजारांपर्यंत खाली आली आहे. ही घट १३.८५ टक्के आहे.
