‘आरे’तील वृक्षतोडीची चौकशी करणार मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीऐवजी अन्यत्र पर्यायी जागेचा शोध घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात कारशेडसाठी २१०० झाडे तोडण्यात आली, त्याचीही चौकशी ही समिती करणार आहे. मुंबईतील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भूमिगत मेट्रो मार्ग-३ साठी गोरेगाव आरे वसाहतीत कारशेड बांधण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर झाडे तोडली जाणार होती. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. पर्यावरणवादी संघटना व विद्यार्थ्यांनी आरेतील वृक्षतोडीला विरोध केला होता. मात्र हा विरोध धुडकावून रातोरात दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात आली. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही वृक्षतोडीला विरोध होता. आता या तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले आहे. मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्याच दिवशी मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. आरे वसाहतीतील मेट्रो कारशेड प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या अनुषंगाने शासनाला भूमिका न्यायालयात मांडायची आहे. त्याचबरोबर मेट्रो प्रकल्प-३चे कामही विहित कालावधीत पूर्ण करायचे आहे. मात्र कारशेडसाठी सद्य:स्थितीत निश्चित करण्यात आलेल्या जागेवर पर्यावरणीय समतोल साधणे, कारशेडचे बांधकाम करणे व त्या परिसरातील वृक्षसंपदा जतन करणे याबाबत नव्याने अहवाल मागवण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, मुंबई रेल विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे मुख्य वनसंरक्षक यांचा समावेश आहे. नगरविकास विभागाने या संदर्भात जारी केलेल्या आदेशात समितीची कार्यकक्षा निश्चित केली आहे. मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडकरिता सद्य:स्थितीत निश्चित करण्यात आलेल्या जागेऐवजी पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य व वाजवी किमतीत पर्यायी जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे, याचा अभ्यास करून समितीला अहवाल सादर करायचा आहे.
