मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोटय़वधी रुपयांचा चटईक्षेत्र घोटाळा उघड करून संचालक मंडळ बरखास्त करणारे पणन संचालक सुभाष माने यांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत असतानाच राज्य सरकारने मात्र त्यांच्यावर वक्रदृष्टी वळवली आहे. माने यांनी उघडकीस आणलेल्या घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई करण्याऐवजी या घोटाळ्याची प्रसारमाध्यमांशी चर्चा केल्याचा ठपका ठेवून माने यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने १३८.१० कोटी रुपयांचा चटईक्षेत्र निर्देशांक घोटाळा केल्याप्रकरणी समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून दोषींविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश पणन संचालक माने यांनी जून महिन्यात दिले होते. जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) शशिकांत शिंदे हेही या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत. त्यांचे नाव या घोटाळ्यात पुढे येताच पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बाजार समितीच्या बरखास्तीला स्थगिती दिली. त्यानंतर या संचालक मंडळाने मुख्यमंत्र्यांना गाठून माने यांच्यावरच कारवाईसाठी आग्रह धरला. त्यामुळे माने यांची राज्य सहकारी विकास महामंडळात अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक म्हणून पदोन्नतीने बदली करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) स्थगिती दिली. त्यामुळे दुखावलेल्या राज्यकर्त्यांनी माने यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील घोटाळ्याची प्रसारमाध्यमांशी चर्चा केल्याचे कारण देत माने यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. याबाबत पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
