भरती घोटाळाप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार शिक्षक भरतीला पूर्णपणे बंदी असतानाही शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात अखेर तब्बल ६०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायमचा घरचा रस्ता दाखविण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या सर्वाच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश उपसंचालकांनी दिले आहेत. या शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील अनेक शाळा बोगस पटसंख्या दाखवून अनुदान लाटत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने ३ ते ५ ऑक्टोबर २०११ मध्ये राज्यभरात विशेष पटपडताळणी अभियान राबविले होते. त्यात अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी कमी आणि शिक्षकांचे प्रमाण अधिक आढळून आल्यानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय खाजगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नवीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला सरकारने २ मे २०१२ रोजी बंदी घातली होती. मात्र, बंदीनंतरही राज्यातील काही शिक्षण सम्राटांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपल्या संस्थांत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात भरती केल्याचे उघडकीस आले. यामुळे शिक्षण विभागाने जून २०१५ मध्ये या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन केली. त्याचप्रमाणे शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेची तपासणी करण्यासाठीही सरकारने एक समिती नेमली होती. प्राथमिक चौकशीत ७९६ प्राथमिक, ४५०० माध्यमिक तर १५०० उच्च माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये गैरव्यवहार असल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आल्यानंतर समितीने सबंधित शिक्षणाधिकारी आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. या अधिकाऱ्यांचा खुलासा आणि प्रत्यक्षात भरती करताना राबविण्यात आलेली प्रक्रिया यांची तपासणी केल्यानंतर चार हजार प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका समितीने ठेवला होता. तर २९०० शिक्षकांच्या नियुक्त्या नियमानुसार असल्याचेही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. चौकशी समितीने ठपका ठेवलेल्या चार हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्यांच्या प्रकरणातही पुन्हा एकदा नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार सर्व शिक्षकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आल्यानंतर काही शिक्षकांना दिलासा देण्यात आला असून, अंतिमत: १६० प्राथमिक, ३३० माध्यमिक आणि ११० उच्च माध्यमिक अशा ६०० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
