लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी आघाडी सरकारच्या बाजूने जमनत तयार करण्यासाठी पुढील काळात मतदारांवर प्रभाव पाडणारे लोकोपयोगी निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून त्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी काही मंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील गोपनीय चर्चा प्रसारमाध्यमांकडे फोडणाऱ्या ‘खबरी’ मंत्र्यांबाबतही गंभीर चर्चा झाल्याचे समजते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रलंबित निर्णयांच्या मुद्यावरून राष्ट्रवादीने गुरुवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले. सचिव ऐकत नाहीत. आपल्यापर्यंत फाईल न आणता परस्पर निर्णय घेतले जातात.
महत्त्वाचे विषय मंत्रिमंडळासमोर आणलेच जात नाहीत आदी तक्रारींचा पाढा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी वाचला. निवडणुका समोर आहेत. त्यामुळे किमान आतातरी आपल्या विभागाच्या प्रस्तांवावर निर्णय होऊ द्यात, सचिवांनीही फायलींवर अडून बसू नये, अशी विनंती एका ज्येष्ठ मंत्र्याने केली. तर आम्हाला न विचारताच निर्णय कसे होतात, सचिव परस्पर निर्णय कसे घेतात अशी विचारणा अन्य एका मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे समजते. अखेर पुढील काळात होणाऱ्या निवडणुकांच्यापाश्र्वभूमीवर मतदारांना खूष करणारे निर्णय घेण्यासाठी आणि त्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी काही अनुभवी मंत्र्याची समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
‘खबऱ्या मंत्री’ कोण
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील गोपनीय चर्चा बैठक संपण्यापूर्वीच माध्यमांपर्यंत कशी पोहोचते यावरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यापूर्वीही चर्चा झाली होती. आदर्श अहवालावर चर्चा सुरू असतानाच गुरुवारी पुन्हा एकदा ‘खबरी मंत्र्या’वर चर्चा झाली. सध्या परिस्थिती चांगली नाही, सरकारची अवस्था काय आहे, विरोधक कसे टपले आहेत, हे आपण जाणतोच. त्यामुळे किमान आतील चर्चा बाहेर जाऊ नये याची खबरदारी घेण्याची सूचना एका मंत्र्याने केली. त्यावर बैठकीत चर्चा सुरू असतानाच आपला मोबाईल सुरू ठेवून ती माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचविणारा मंत्री कोण अशी विचारणा अन्य एका मंत्र्याने केली.
त्यावर तो राष्ट्रवादीचा असेल तर त्याला आत्ताच बैठकीबाहेर काढा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यावर तो खबरी आपल्याला माहीत आहे, मात्र त्याचे नाव उघड करणार नाही, अशी कोटी राष्ट्रवादीच्याच अन्य एका मंत्र्याने केली आणि आदर्शच्या गंभीर चर्चेत काहींसा हशा पिकला.