मंत्रिमंडळाचा निर्णय;न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मुंबई : जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यावरून कित्येक वर्षांपासून राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा रोष पत्करून आपल्या निर्णयावर ठाम राहिलेल्या राज्य सरकारने बुधवारी अचानक काटे उलटे फिरविले. दुय्यम न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याच निर्णयाचा आधार घेत राज्यात पुन्हा एकदा जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी रान उठविण्याची चिन्हे आहेत. १ नोव्हेंबर २००५ किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या राज्य सरकारी- निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वीच्या निवृत्तिवेतन योजनेऐवजी परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना (डीसीपीएस) ही नवीन योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र या निर्णयास विरोध करीत जुनीच निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. याप्रकरणी न्यायालयातील लढय़ातही राज्य सरकारने जुनी निवृत्ती योजना लागू करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयास मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले होते. त्यावर या अधिकाऱ्यांना जुनीच निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निवाडा देत त्यांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला आला असता, केवळ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला तर अशीच मागणी राज्यातील सर्वच विभागांचे कर्मचारी करतील. त्यामुळे हा निर्णय घेताना सर्वंकष विचार करून निर्णय घेण्याची विनंती विविध विभागांच्या सचिवांनी केली. त्याला मंत्रिमंडळानेही सहमती दर्शविली. मात्र हा निर्णय आजच्याच बैठकीत होणे आवश्यक असून तसे झाले नाही तर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई होई शकते, अशी भूमिका मांडण्यात आली. अखेर यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तसेच जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयाचा आधार घेत राज्य सरकारी कर्मचारी पुन्हा एकदा जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेवरून सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
