राज्याच्या वित्त विभागात चार सनदी अधिकारी, आकडेमोड करण्यासाठी अनेक तज्ज्ञमंडळी तसेच अर्थसंकल्प तयार करण्याकरिता विशेष कक्ष असतानाही अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या स्वतंत्र विभागाला सल्ला देण्याकरिता राज्य शासनाने दोन सल्लागार नेमले आहेत. या सल्लागारांना तब्बल ४० लाख रुपयांचे शुल्क सरकार मोजणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करण्याकरिता वित्त विभागात अर्थसंकल्प कक्ष कार्यरत आहे. वर्षभर या कक्षात काम चालते. या कक्षाकरिता विशेष कर्मचारी तैनात केलेले असतात. प्रत्येक विभागाकडून येणाऱ्या आर्थिक मागण्या, तरतुदीनुसार होणारे खर्च आदी बाबींवर हा कक्ष लक्ष ठेवतो. वित्त विभागाच्या वतीने सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये अर्थसंकल्प कक्षाला सल्ला देण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या दोन सल्लागारांच्या शुल्कासाठी ४० लाख रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याने ही रक्कम पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या कक्षाला सल्लागाराची गरजच काय, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. अर्थसंकल्प गुप्त राहावा किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेच्या माध्यमातून तयार केला जाऊ नये, असे संकेत असतात. अर्थसंकल्पासाठी कोणता सल्ला हे सल्लागार देणार हे स्पष्ट झालेले नाही. अर्थसंकल्प तयार करताना काही अंदाज नेहमीच चुकतात. आजच सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्येही निवृत्ती वेतनासाठी अतिरिक्त ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात निवृत्ती वेतनावर १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. तरीही अंदाज चुकल्यानेच आणखी ३०० कोटींची तरतूद करावी लागली आहे. अर्थसंकल्प कक्षासाठी सल्लागाराची आवश्यकता का लागते, या प्रश्नावर वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र वेगळेच उत्तर दिले. हे सल्लागार वित्त खात्यात नेमण्यात आले आहेत. खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी विविध विभागांचे प्रस्ताव मंजुरीकरिता वित्त खात्याकडे येतात. यावर सल्ला देण्याकरिता सल्लागार नेमण्यात आल्याचे या खात्यातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र पुरवणी मागण्यांमध्ये अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या कक्षाला सल्ला देण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांसाठी ४० लाख रुपये, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
