टोलमुक्तीच्या धोरणामुळे कंपन्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने वर्षांला ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून प्रत्येक महिन्याला संबंधित टोल कंपन्यांना ती दिली जाईल. मात्र याचा भार सर्वसामान्यांवर टाकण्यात येणार नाही, अशी माहिती सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. परंतु याबाबत प्रामुख्याने खासगी गाडय़ांना दिल्या जाणाऱ्या टोलसवलतीबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर भरपाईवर तोडगा म्हणून कंपनीसोबत सवलतीच्या करारामधून टोल वसुलीचा कालावधी कमी करण्याबाबतही विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने यावेळी सरकारला केली. त्याचप्रमाणे टोलमुक्तीचे सरकारचे धोरण भविष्यात टिकाव धरेल का वा कायमचे आहे का, याबाबतही विचार करण्यास सांगितले. खारघर टोलनाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील पाच गावांना टोलमाफी देण्याच्या निर्णयामुळे आपले मोठे नुकसान होत असल्याचा आणि सरकारने पैसे परत करण्याबाबत काहीच भूमिका स्पष्ट केली नसल्याचा दावा करत या निर्णयाविरोधात शीव-पनवेल टोलवेज प्रा. लिमिटेड या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली. तेव्हा टोलमुक्तीसाठी केलेल्या ८०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची माहिती सरकारतर्फे विनीत नाईक यांनी दिली. शिवाय नुकसान भरपाईची रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्याकरवी संबंधित कंपन्यांना प्रत्येक महिन्याला वितरित केली जाईल. शीव-पनवेल कंपनीलाही प्रत्येक महिन्याला भरपाई म्हणून चार कोटी रुपये दिले जातील, असे नाईक यांनी सांगितले. ही रक्कम करारादरम्यान गाडय़ांच्या देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून काढण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्याला कंपनीतर्फे अॅड्. मिलिंद साठय़े यांनी विरोध केला. चुकीच्या आकडेवारीद्वारे ही रक्कम निश्चित करण्यात आल्याचा आणि त्यामुळे कंपनीला नुकसान सहन करावे लागणार असल्याचा दावा केला. यावर कंपनीने संबंधित लवादापुढे हा प्रश्न न्यावा, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. सत्तेत येऊ तेव्हा टोलमुक्ती करू, हे आश्वासन सरकार पूर्ण करत असून सरकारचा हा निर्णय जनहिताचा आहे. तेथे कुठल्या वर्गातील लोक आहेत याचा विचार करण्यात आलेला नाही. -सरकारतर्फे युक्तिवाद सरकार केवळ खासगी वाहन चालकांचाच विचार करीत आहे. नुकसान भरपाईसाठीचा हा निधी विकासकामे वा कल्याणकारी कामांकरिता उपयोगात आणला जाऊ शकतो. - उच्च न्यायालय
