रुग्णांच्या अधिकारासाठी कायदा करणार राज्यातील सर्व खासगी, धर्मादाय आणि सरकारी रुग्णालयांना नोंदणी सक्तीची करणारा वैद्यकीय अस्थापना कायदा करण्याच्या राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याचा नव्याने अभ्यास करुन शासनाला शिफारस करण्यासाठी आरोग्य विभागाने एक समिती स्थापन केली आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये कोणत्या वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात, उपचार केले जातात, त्याचे दर काय आहेत, याची सविस्तर माहिती जाहीर करणे सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक करणारी तरतूद मसुदा विधेयकात करण्यात आली आहे. रुग्णांच्या हिताच्या दृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची मानली जात आहे. राज्यातील सर्वच खासगी, सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा चांगला असला पाहिजे. त्यासाठी त्यावर सरकारी नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता गेल्या अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय अस्थापना कायदा करण्याची चर्चा सुरु आहे. २०१४ मध्ये प्रस्तावित कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदाही तयार करण्यात आला होता. परंतु गेल्या तीन वर्षांत त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. आता या सरकारने हा कायदा करण्याचे ठरविले आहे. मात्र त्याच मसुद्यावर सर्वसमावेशक चर्चा, अभ्यास करुन शासनाला अहवाल देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातील उपसंचालक डॉ. मोहन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव, हिंदुजा रुग्णालयाचे मुख्य परिचालन अधिकारी जॉय चक्रवर्ती, नानावटी रुग्णालयाचे डॉ. पाटणकर, छोटय़ा दवाखान्यांच्या संघटनांचे सचिव डॉ. मोहन गांधी, भारतीय वैद्यकीय संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अजय लेले, रुबी हॉल क्लिनिकचे मुख्य परिचालन अधिकारी बोमी बोटे, डॉ. वाय. एस. देशपांडे, विदर्भ रुग्णालय संघटनेचे डॉ. पिनाक दंदे, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उस्तुरे, ए.आर.एल(लॅब सव्‍‌र्हिसेस), मुंबई पॅथोलॉजी लॅबच्या प्रतिनिधी डॉ. सिमी भाटिया आणि आरोग्य सेवा संचालनालयातील सहाय्यक संचालक डॉ. मारुलकर यांचा समावेश आहे. या मसुद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील सर्व खासगी, धर्मादाय, सरकारी दवाखाने, रुग्णालयांची नोंदणी सक्तीची केली जाणार आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयांचे त्यांचा दर्जा ठरवून त्यानुसार त्यांचे वर्गिकरण करण्याची जबाबदाराही परिषदेला पार पाडायची आहे. रुग्णालयाचा दर्जा व वर्गिकरणानुसार त्यातील उपचाराचे दर असावेत, असा सध्या विचार सुरु आहे. नोंदणी प्राधिकाऱ्याला रुग्णालयाची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील उपचारांचे दर निश्चित केले जातात. त्यात वेळोवेळी बदल कले तरी, शासनाच्या वतीने आदेश काढून ती माहिती जाहीर केली जाते. परंतु खासगी रुग्णालयांतील कोणत्या उपचाराचे किती दर आहेत, हे रुग्णांना आधी सांगितले जात नाहीत. किंवा त्याची माहिती उपलब्ध नसते. बिल आवाक्याच्या बाहेर असेल तर, रुग्णांच्या नातेवरईकांना धावाधाव करावी लागते. त्यामुळे रुग्णालयातील उपचाराच्या दराची माहिती फलकावर जाहीर करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. रुग्णांच्या हिताच्या दृष्टीने प्रस्तावित कायद्यातील ही तरतूद महत्त्वाची राहणार आहे. समितीची एक बैठक झाली आहे. मसुद्यावरचर्चा करुन, सर्वसंबंधितांच्या सूचनांचा समावेश करुन शासनाला अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. मोहन जाधव यांनी दिली. * या मसुद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील सर्व खासगी, धर्मादाय, सरकारी दवाखाने, रुग्णालयांची नोंदणी सक्तीची केली जाणार आहे. * त्यासाठी महापालिका क्षेत्रात आणि महापालिका क्षेत्राच्या बाहेर नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जाणार आहेत. * या प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय वैद्यकीय अस्थापना परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. रुग्णालयांना परवाना देण्याचा अधिकार परिषदेला राहणार आहे.
