वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश: राज्य सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठा आरक्षणाअंतर्गत देण्यात आलेले वैद्यकीय पदव्युत्तरचे प्रवेश कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश जारी करण्याच्या तयारीत आहे. विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी आचारसंहितेमध्ये परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला साकडे घातले आहे. पदव्युत्तरची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. अतिरिक्त जागा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार व वैद्यकीय शिक्षण परिषदेची परवानगी मिळविण्यासाठी एक महिना लागेल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. पदव्युत्तर वैद्यकीयची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्यावर मराठा आरक्षण लागू करण्यात आल्याचा मुद्दा मान्य करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई केली. त्यामुळे सुमारे २९६ विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. प्रवेशांना संरक्षण द्यावे, यासाठी मराठा संघटना व विद्यार्थी आक्रमक असून आचारसंहिता लागू असल्याने सरकार हतबल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम निष्प्रभ करणारा अध्यादेश जारी करून मराठा आरक्षणातून देण्यात आलेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, याची जाणीव सरकारला आहे. पण मराठा समाजाच्या दबावामुळे तो जारी केला जाणार असून या तोडग्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती सरकारने आयोगाला केली आहे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मेपर्यंत मुदत दिली आहे, ती ३१ मेपर्यंत वाढवून देण्याची विनंती सरकारने न्यायालयास केली आहे. मात्र अध्यादेशास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास सरकारची पंचाईत होणार आहे. मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम ठेवण्यासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध करण्यास केंद्र सरकार व वैद्यकीय शिक्षण परिषदेची परवानगी लागणार आहे. केंद्रात नवे सरकार येऊन त्यांना धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, परिषदेची तज्ज्ञ समिती पायाभूत सुविधांची तपासणी करेल, या प्रक्रियेस महिन्याचा कालावधी लागेल, असे पाटील यांनी सांगितले.
