राज्यात ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली पीक आणेवारी निर्धारित करण्याची पद्धती आता कालबाह्य़ ठरली आहे. त्यामुळे ही पद्धती बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पर्यायी पद्धती ठरविण्याबाबत गठित करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल नुकताच शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन आणेवारीची नवी पद्घती सहा महिन्यांच्या आत अमलात आणली जाईल, अशी घोषणा महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. राष्ट्रवादीचे संदीप बाजोरिया, ख्वाजा बेग, नरेंद्र पाटील आदी सदस्यांनी कापूस व धान पिकांच्या नुकसानीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान खडसे यांनी ही घोषणा केली. कशी ठरते आणेवारी? जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक ८ किंवा ११ आणेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते. त्यासाठी मंडल निरीक्षक, तलाठी आणि शेतकऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी यांची एक समिती प्रत्येक गावाकरिता स्थापन केली जाते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकाची पाहणी करते. त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो. पुन्हा कापूस एकाधिकार योजना कापूस एकाधिकार खरेदी योजना बंद करायला नको होती असे मत व्यक्त करतानाच, ही योजना पुन्हा चालू करण्याबाबत सरकारचा विचार सुरू आहे, असे खडसे यांनी या वेळी सांगितले.
