पाणीवाटप हा राज्यात सर्वात वादग्रस्त ठरलेला मुद्दा केळकर समितीच्या अहवालातही कायम असून, या अहवालातील एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळविणे, ५० टक्के विश्वासार्हता या मुद्दय़ांवर प्रकल्प किंवा उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ठरवून देण्यात आलेले पाण्याचे प्रमाण अशा शिफारसी मान्य करणे सत्ताधारी भाजपसाठी तापदायक ठरणार आहे. यामुळेच अहवालाचे भवितव्य ठरविण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी टाळले आहे. नाशिकचे पाणी मराठवाडय़ाला सोडण्याच्या निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होतात याचा अनुभव ताजा असतानाच पाणी वळविण्याची शिफारस समितीने केली आहे. मात्र एका विभागातील पाणी दुसऱ्या भागात वळविणे हा राजकीयदृष्टय़ा फार संवदेनशील विषय ठरणार आहे. अमरावतीमधील वैनगंगेचे पाणी मराठवाडय़ातील गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची शिफारस समितीने केली असली तरी विदर्भातील नेतेमंडळी याला अजिबात राजी होणार नाहीत. कालव्यातून वाहात जाणाऱ्या पाण्याचा आसपासच्या परिसरातील शेतकरी वापर करतात. याला आळा घालण्याकरिता पाणी वाहून नेण्यासाठी जलवाहिन्यांचा वापर करण्याची शिफारस योग्य असली तरी ती राजकीयदृष्टय़ा आणि आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी नाही. कोणत्याही प्रकल्पाचे नियोजन किंवा आराखडे तयार करताना ५० टक्के पाण्याची विश्वासार्हता (म्हणजे त्यातून नेमके आणि नक्की किती पाणी उपलब्ध होणार) हे सूत्र असावे ही भूमिका समितीने मांडली आहे. मात्र मोठे प्रकल्प, आंतरराज्य किंवा केंद्र सरकारशी संबंधित प्रकल्प हे ७५ टक्के पाण्याची विश्वासार्हता या निकषावर मान्य केले जातात. आंतरराज्य प्रकल्प किंवा केंद्र सरकार ५० टक्के पाण्याची अट मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे, असे मत राज्याचे निवृत्त जलसंपदा सचिव श्रीकांत हुद्दार यांनी व्यक्त केले. हा निकष राज्याने मान्य केल्यास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ही राज्ये त्याला विरोध करतील. कृष्णा खोरे पाणीवाटप लवादात यावरूनच वाद झाला होता याकडे हुद्दार यांनी लक्ष वेधले. नद्याजोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के पाण्याची विश्वासार्हता हे सूत्र मान्य केले आहे. यामुळेच समितीने तशी शिफारस केल्याचे समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी सांगितले. ५० टक्के पाण्याची विश्वासार्हता हा निकष मान्य केल्यास राज्यात पाण्याचे साठे वाढतील, असा दावा केला जातो.सूत्र वादग्रस्त कोणत्या भागाला किती पाण्याचे वाटप झाले पाहिजे याचे सूत्र समितीने सूचविले आहे. टंचाईग्रस्त १०० तालुक्यांना प्राधान्याने पाणीवाटप करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या वाटपानंतर विदर्भ (३५.२६ टक्के), मराठवाडा (२१.५९ टक्के) तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ४३.१५ टक्के पाण्याचे वाटप करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राचे पाणी कोकण, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रात विभागून वाटायचे आहे. पण आपल्या वाटय़ाला कमी पाणी येईल, अशी भीती पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे नेते व्यक्त करीत आहेत.
