राज्यात पहिल्यांदाच रोजगार, स्वयंरोजगार व बेरोजगारांची गणना करण्यात येणार आहे. राज्यात किती रोजगार आहे, त्याचे स्वरूप, स्वंयरोजगारामध्ये किती लोकसंख्या गुंतली आहे, बेरोजगारांची संख्या किती आहे, याची नमुना पाहणी करण्यात येणार आहे. केंद्राबरोबरच राज्याचे पुढील विकासाचे नियोजन करण्यासाठी तसेच बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या वतीने दर वर्षी रोजगार व स्वंयरोजगाराची पाहणी केली जाते. त्या पाहणीच्या आधारावर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, सामाजिक गट, कुटुंबाचा प्रकार, शैक्षणिक दर्जा, बेरोजगारी इत्यादी माहिती जमा केली जाते. केंद्र सरकारने आता सर्वच राज्यांना अशी पाहणी मोहीम राबिवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात सध्या सर्व क्षेत्रात नोकऱ्या किती व बेरोजगार किती याची माहिती कारखाने व सेवायोजन कार्यालयांतील नोंदीवरून मिळते. त्यामुळेच केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात रोजगार, स्वयंरोजगार व बेरोजगारांची गणना केली जाणार आहे. नियोजन विभागाच्या अखत्यारीतील अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
