मरगळलेल्या मराठी भाषेला उभारी देणे महत्त्वाचे असून, त्यासाठी स्वंत्र मराठी विद्यापीठाची स्थापना करणे गरजेचे आहे, असे पिल्लू ‘भाषा सल्लागार समिती’ने सोडले असून, लवकरच ते आकारास येण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्राची ‘अभिमानभाषा’ असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी, महाराष्ट्रात नोकरीधंदा करणाऱ्यांना मराठीची जाण येण्यासाठी आणि देशातील एक दशांश लोकसंख्येची भाषा असलेल्या मराठीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी हे ‘मराठी विद्यापीठ’ उपयुक्त ठरणार आहे, असे या समितीचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने ही संकल्पना स्वीकारली, तर मराठीच्या विकासातील एक महत्वाची उणीव दूर होईल, असा विश्वासही त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.राज्यात सुमारे ५०० एकर जागेवर हे विद्यापीठ स्थापन करण्याची ही अभिनव संकल्पना आहे. राज्यात वर्धा येथे केंद्रीय हिंदी विद्यापीठ आहे. रामटेक येथे राज्य शासनाने संस्कृत विद्यापीठही स्थापन केले आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्या त्या भाषांसाठीची स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अद्यापही मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच मराठीच्या विकासाची ग्वाही देणाऱ्या सरकारने आता हे काम प्राधान्याने मनावर घ्यावे, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे. या विद्यापीठाच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र ‘मराठी भाषा विद्यापीठ कायदा’ तयार करावा आणि त्यानुसार हे विद्यापीठ अस्तित्वात यावे, असेही या समितीने राज्य सरकारला सुचविले आहे.निष्कर्ष व शिफारशी* राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठीविषयक धोरण तयार करण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या ‘भाषा सल्लागार समिती’ने गेल्या महिन्यात या धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारला सादर केला. * शिक्षण, न्यायव्यवस्था, प्रशासन, वित्त व्यवहार, उद्योगजगत वा इतर व्यवहारांत मराठीची अवस्था केविलवाणीच असल्याचा निष्कर्ष या समितीने काढला. * प्रसार माध्यमे आणि बोली भाषांमध्येही मराठीची अवस्था निराशाजनक आहे. मराठीच्या प्रमाणीकरणासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न झालेले नाहीत, मराठी वाहिन्यांवर तर मराठीचा वापर अत्यंत बेजबाबदारपणे होत असतो. *नव्या पिढीवर मराठीचे संस्कार व्हावेत असा कोणताही कार्यक्रम वाहिन्यांवर प्रसारित होत नाही. त्यामुळे बोलण्यात किंवा व्यवहारात मराठीचा वापर करणाऱ्यांमध्ये न्यूनगंडाची भावना बळावत असल्याचा या समितीचा निष्कर्ष आहे. *विविध क्षेत्रांत मराठीचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षणाची कोणतीही यंत्रणा राज्यात अस्तित्वातही नाही, अशा अनेक उणीवांवर या समितीने बोट ठेवले. *‘परिसर विद्यापीठ’ अशा स्वरूपातील या संकल्पित विद्यापीठातून मराठी भाषकांसाठी रोजगार निर्मिती करू शकतील, असे अभ्यासक्रमही असावेत. * ज्ञानभाषा म्हणून मराठीचा विकास करण्याचे काम या विद्यापीठाकडून व्हावे यासाठी शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य संकुले उभारण्यात यावीत आणि या विद्यापीठाची जिल्हावार केंद्रे स्थापन करावीत, असा या समितीचा आग्रह आहे.
