News Flash

मागासवर्गीय भूमिहीनांना मोफत जमीन

३४ जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना राबवाण्यात येणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

राज्य सरकारकडून १६ ते २० लाखांपर्यंत अनुदान

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील दारिद्रय़रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत मोफत शेतजमीन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार चार एकरांसाठी १६ लाख रुपये आणि दोन एकर बागायतीसाठी २० लाख रुपये अनुदान देणार आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील गरीब कुटुंबांना आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी करण्यासाठी सर्वप्रथम २००४-०५मध्ये जमीन देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. मात्र त्या वेळी लाभार्थ्यांना जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम भरावी लागत होती. लाभार्थ्यांना त्यासाठी बँकेचे कर्ज काढावे लागत होते. सरकार चार एकर जिरायत किंवा दोन एकर बागायतीसाठी एकरी तीन लाख रुपये याप्रमाणे अनुदान देत होते. परंतु जमिनीच्या किमती वाढल्याने एवढय़ा रकमेत जमीन मिळणे अशक्य होते. शिवाय, दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींना बँकांचे कर्ज मिळणेही अशक्य होत असे. त्यामुळे सरकारने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याबरोबरच योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येत आहे. आता चार एकर जिरायत शेतजमिनीसाठी एकरी पाच लाख रुपये याप्रमाणे २० लाख रुपये आणि दोन एकर बागायतीसाठी एकरी आठ लाख रुपये या प्रमाणे १६ लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार लाभार्थ्यांना जमीन मोफत मिळेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या काम करतील. त्यांना मदत करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तालुक्यात उप समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांची निवड, जमिनींची खरेदी आणि त्यांचे वाटप याची जबाबदारी या समित्यांवर असेल.३४ जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना राबवाण्यात येणार आहे.

निकषामुळे अडचण 

अनुसू्चित जाती व नवबौद्धांमधील दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांना मोफत जमीन देण्याच्या या योजनेसाठी संबंधित कुटुंब भूमिहीन असणे आवश्यक आहे. परंतु, या निकषामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येणार आहेत. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील बहुतांश कुटुंबांकडे इनाम जमिनीचे एक ते दोन एकरांचे तुकडे आहेत. काही कुटुंबांकडे त्याहीपेक्षा कमी जमीन आहे. ते अत्यल्प भूधारक शेतमजूर असले तरी भूमिहीन या निकषात बसत नाहीत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर गरीब कुटुंबे या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 15, 2018 3:52 am

Web Title: maharashtra government to free farming land to backward class families
Next Stories
1 वाळूज औद्योगिक क्षेत्र हिंसाचारातील आरोपींमध्ये रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश
2 मराठवाडय़ावर गडद दुष्काळछाया !
3 जुने मित्रच आता राजू शेट्टींचे प्रतिस्पर्धी!
Just Now!
X