शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती पुरेशा निधीअभावी रखडल्यामुळे आता या इमारतींसाठी असलेला दुरुस्ती निधी ६० कोटींवरून २०० कोटी करण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे. जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी विद्यमान शासनाने सरसकट अडीच ते चार पट निधीत वाढ करण्याचे ठरविले आहे. दुरुस्ती रखडल्याने अनेक जुन्या इमारतींची दुरवस्था झाली होती. निधीत वाढ झाल्यामुळे या इमारतींतून राहणाऱ्या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात वर्षांनुवर्षे खितपत पडण्याऐवजी आहे त्याच ठिकाणी राहता येणार आहे. शहरात मूळ उपकरप्राप्त जुन्या इमारती सुमारे १९ हजार ६४२ होत्या. त्यापैकी चार हजार ७८४ इमारतींची आतापर्यंत पुनर्बाधणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या जुन्या उपकरप्राप्त इमारती आता १४ हजार ८५८ आहेत. यापैकी अनेक इमारती १९४० पूर्वीच्या आहेत. म्हाडाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळामार्फत या इमारतींची दुरुस्ती केली जाते. ज्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत अशा इमारतींची पुनर्बाधणी केली जाते. पुनर्बाधणीचा वेग निधीअभावी कमी आहे. काही इमारतींना दुरुस्तीची आवश्यकता असून त्यामुळे त्या आणखी काही वर्षे पुनर्बाधणीविना टिकू शकतात. परंतु अपुरा निधी हेच कारण पुढे केले जाते. यावर मात करण्यासाठी शासनाने दुरुस्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या अंशदानात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी गेले काही वर्षे केली जात आहे. परंतु आतापर्यंत शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दुरुस्ती मंडळाला अनुक्रमे ४०, १० व १० कोटी असे अंशदान देण्यात येत असे. त्यात अनुक्रमे १००, ५० व ५० कोटी अशी वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासाठी म्हाडा अधिनियम १९७६ च्या ९७ कलमात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्या लागणार आहेत, असे म्हाडातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. विकास योजनांमधील आराखडय़ातील आरक्षण, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी, रेल्वे हद्दीनजीक ३० मीटर जागा मोकळी सोडणे आदींमुळे अनेक इमारतींची पुनर्रचना होऊ शकलेली नाही. बऱ्याच ठिकाणी मालक व रहिवासी यांच्यामार्फत भूसंपादन कार्यवाहीत आणले जाणारे न्यायालयीन अडथळे तसेच भाडेकरूंनी संक्रमण शिबिरात न जाणे वा इमारत पाडण्यास विरोध करणे आदींमुळेही जुन्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीत अडचणी येतात. अशा वेळी या इमारतींमध्ये रहिवाशांना राहण्यास देणे धोकादायक असते. परंतु यापैकी काही इमारतींची दुरुस्ती करून त्या राहण्यायोग्य करता येऊ शकतात. निधी वाढवून मिळाल्यानंतर ती अडचण दूर होईल, असा विश्वासही या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. रहिवाशांना हक्काचे घर इमारत व दुरुस्ती मंडळाने आतापर्यंत १३९९ इमारती बांधल्या. त्यामुळे ३४,३७३ रहिवाशांना सदनिका मिळाल्या. खासगी विकासकाकडून तब्बल ३,२०१ इमारती विकसित केल्या जात असून त्यामुळे भविष्यात ५८ हजार ७८९ रहिवाशांना हक्काचे घर मिळणार आहे. आतापर्यंत एक हजार २९ इमारती बांधण्यात आल्या असून १५, ६७९ रहिवाशांना हक्काचे घर मिळाले आहे.
