वार्षिक ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्यांना स्थानिक संस्था करातून (एल.बी.टी.) सवलत दिल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी अनुदानाबरोबरच एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्काचा आधार देण्यात आला असला तरी मुद्रांकाच्या माध्यमातून सरासरी ८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकांना मिळत असून, जागेला भाव असलेल्या शहरांनाच त्याचा फायदा होतो. स्थानिक संस्था करात सवलत दिल्याने राज्य शासनाकडून महापालिकांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. मात्र, जकात किंवा एलबीटीच्या तुलनेत ही रक्कम फारच अपुरी असल्याची महापालिकांची ओरड आहे. ऑगस्ट महिन्यात ४१९ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान मार्च अखेपर्यंत द्यावे लागणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांअखेर राज्य शासनावर अतिरिक्त चार हजार कोटींच्या आसपास बोजा पडणार आहे. सणासुदीच्या काळात पालिकांचे उत्पन्न वाढायचे, त्यामुळे त्या त्या महिन्यांमध्ये जास्त रक्कम द्यावी लागेल. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होईपर्यंत ही रचना करण्यात आल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते, पण ही नवी कररचना १ एप्रिलपासून लागू होण्याची चिन्हे फारच कमी आहेत. सरकारच्या निर्णयाने महापालिकांना आपला आर्थिक डोलारा सांभाळणे कठीण जाणार आहे. स्थानिक संस्था कर सुरू असताना २५ महापालिकांचे एकूण उत्पन्न ७६०० कोटी रुपये होते. जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर लागू केल्यावर महापालिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्या त्या महापालिका क्षेत्रांमध्ये मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक वसूल केला जातो. मुंबई वगळता २५ महापालिका क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त एक टक्क्यातून ८०० कोटींचे सरासरी उत्पन्न जमा होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड व ठाणे या तीन महापालिका वगळता अन्य पालिकांमध्ये मुद्रांकातून फार काही उत्पन्न मिळत नाही. २०१२-१३ या वर्षांत (७०४ कोटी), २०१३-१४ (८४२ कोटी) तर २०१४-१५ या वर्षांत ८०१ कोटी रुपयांची रक्कम एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कातून महापालिकांना मिळाली होती. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात नैसर्गिक वाढच अपेक्षित असल्याने मुद्रांकामधून गत वर्षांच्या तुलनेत फार काही वाढ होण्याची शक्यताही कमी आहे. एलबीटी कर आता वार्षिक ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्यांनाच लागू आहे. पुढील वर्षी वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू होण्याबाबत साशंकता असल्याने काही मोठय़ा उद्योजकांनी किंवा कंपन्यांनी कमी उलाढाल दाखविण्याकरिता विभाजन करण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्कातून महापालिकांना २०१४-१५ मध्ये मिळालेले उत्पन्न * पुणे- १८३ कोटी * पिंपरी-चिंचवड- १०७ कोटी * ठाणे- ११६ कोटी * मीरा-भाईंदर- ४६ कोटी * वसई-विरार- ५२ कोटी * भिवंडी-निजामपूर- ८ कोटी * नवी मुंबई- ५५ कोटी * कल्याण-डोंबिवली- ३८ कोटी * उल्हासनगर- चार कोटी * सोलापूर- ८ कोटी ५० लाख * कोल्हापूर- नऊ कोटी * सांगली- साडेपाच कोटी * धुळे- दोन कोटी * मालेगाव- तीन कोटी * नाशिक- ५९ कोटी * जळगाव- ४ कोटी ६४ लाख * नगर- साडेपाच कोटी, औरंगाबाद- १२ कोटी, परभणी- आठ कोटी ल्ल नांदेड- साडेतीन कोटी ल्ल लातूर- अडीच कोटी * अमरावती- सात कोटी, * अकोला- साडेतीन कोटी * नागपूर- ५९ कोटी ल्ल चंद्रपूर- पावणेदोन कोटी
