बडय़ा विकासकांना सवलती देऊन स्वस्त घरे उभारण्याचा राज्य सरकारचा विचार मुंबई : २०२२पर्यंत मुंबई महानगर क्षेत्रात सर्वसामान्यांना परवडणारी ११ लाख घरे उभारण्याची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकारने वेगवेगळ्या मार्गाचा शोध सुरू केला आहे. या अंतर्गत बडय़ा विकासकांना सवलती देऊन त्यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणात स्वस्त घरे बांधून घेण्याचा विचार सुरू आहे. त्याचबरोबर पूर्व उपनगरांतील खाजण भूखंड खासगी विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा सुरू असल्याचे समजते. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. पूर्व उपनगरात तब्बल ५,४४२ एकर इतकी खाजण भूखंड उपलब्ध आहे. त्यापैकी तब्बल १६६७ एकर भूखंड विकसित होऊ शकतो. याबाबत केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्यातील वाटा ठरलेला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या वाटय़ाला तब्बल ८०२ एकर भूखंड आला आहे. मात्र त्यापैकी बहुसंख्य भूखंड हा सध्या ना विकसित विभाग तसेच सीआरझेड दोन व तीन मध्ये येतो. याशिवाय २३०७ एकर भूखंड सीआरझेड एकमध्ये येतो. हा भूखंड राज्य शासनाला पर्यावरणविषयक विविध उपक्रमांसाठी देण्यात आला आहे. या सीआरझेड एकमध्ये काही अटी शिथिल करून यापैकी काही भूखंड विकासासाठी उपलब्ध होईल का, असा प्रयत्न केला जात आहे. यापैकी ५० टक्के भूखंड केंद्र शासनाला तर उर्वरित ५० टक्के भूखंड राज्य शासनाला मिळणार आहे. एमएमआरडीएची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्यांची लीज संपुष्टात आली आहे ते भूखंडही केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला दिले जाणार आहेत. या मार्गातून मोठय़ा प्रमाणात भूखंड राज्य शासनाला मिळणार आहे. या खाजण भूखंडावर सामान्यांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा विचार आहे. अशी माहितीही गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली. ‘खाजण जमिनीवर शापुरजी पालनजी-एस. डी. कॉर्पोरेशन या बडय़ा विकासकाने तब्बल एक लाख घरे देण्याचा प्रस्ताव आम्हाला दिला आहे. आम्ही दीड लाख घरांसाठी आग्रह धरला आहे. परवडणारी घरे हवी म्हणून कशीही घरे विकासकाने देऊन चालणार नाही. त्यासाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आम्ही तयार करणार आहोत,’ अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिली. शासकीय यंत्रणांच्या गृहनिर्मितीचा वेग खूपच कमी आहे. सामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे वचन आहे. ते आम्ही पाळणारच. त्यासाठी शासकीय तसेच खासगी माध्यमातून अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. काही खासगी विकासक अनेकविध प्रस्ताव घेऊन आले आहेत. त्याचा अभ्यास केला जात आहे.’ - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री परवडणारी घरे निर्माण होण्यात अपयश * धारावी प्रकल्पाच्या चार सेक्टरसाठी कुणीही विकासक पुढे आले नाहीत. अखेरीस १२ सेक्टर तयार करण्याचा निर्णय. * झोपु योजनांसाठी गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्याचा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचा निर्णय. मात्र सहा विकासकच पात्र * म्हाडाचा पुनर्विकास पुढे न सरकल्याने परवडणाऱ्या घरांना लगाम * शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासही धोरणलकव्यामुळे ठप्प * झोपु योजनांनीही म्हणावा तसा वेग धरलेला नाही. दोन वर्षांत एक इंचही झोपडपट्टी असलेले खासगी भूखंड संपादित नाही.
