पारपत्र, विमा, वैद्यकीय चाचणीचा खर्च राज्य सरकारकडून मधु कांबळे, लोकसत्ता मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील खासगी उद्योग, कंपन्यांमध्ये राज्य शासनाच्या सहकार्याने सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर आता परदेशातील नोकऱ्यांसाठी सुशिक्षित बेरोजगारांना मदतीचा हात दिला जाणार आहे. उमेदवाराला पारपत्र, विमा, वैद्यकीय चाचणी इत्यादीसाठी लागणारा १२ ते १५ हजार रुपयांचा प्राथमिक खर्च राज्य शासन करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कौशल्य विकास व उद्योजकतामंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. देशभरातच सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहे. करोना साथरोगामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने या प्रश्नाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले आहे. शासकीय नोकऱ्यांपेक्षा खासगी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला व उपलब्धतेला मोठा वाव आहे. कौशल्य व उद्योजकता विभागाने त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना परदेशात नोकऱ्या मिळण्यासाठी प्रोत्साहन व मदत करण्याचा विभागाचा प्रस्ताव आहे, असे मलिक यांनी सांगितले. परदेशात नोकरीसाठी जाण्याकरिता उमेदवाराला पारपत्र (पासपोर्ट), विमा काढावा लागतो, त्याचबरोबर वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागतात, त्यासाठी १२ ते १५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. सुशिक्षित बेरोजगारांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, हा प्राथमिक खर्च विभागाच्या वतीने केला जाणार आहे. राज्यातील सुशिक्षित तरुण, तरुणींना परदेशात चांगल्या पगाराची दोन वर्षांची नोकरी मिळाली, तरी त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रस्तवित योजनेसंदर्भात प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्यात ८३ हजार नोकऱ्यांची उपलब्धता.. ’ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या ८० व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या वतीने राज्यातील ८० हजार सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याची घोषणा नवाब मलिक यांनी केली होती. ’ त्यानुसार राज्यातील वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये ८३ हजार नोकऱ्यांची उपलब्धता झाली आहे. विभागाच्या पोर्टलवर त्याची माहिती देण्यात आली आहे. ’ त्याचबरोबर सव्वा लाखांच्या आसपास सुशिक्षित बेरोजगारांचे नोकऱ्यांसाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. संबंधित कंपन्यांमार्फत त्याची निवड प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील खासगी क्षेत्रात जास्तीत जास्त नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊन बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले.
