मुंबई : विरोधी पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे ‘फोन टॅप’ करणे, व्हॉट्सअ‍ॅपचे संदेश चोरून हस्तगत करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने इस्रायलकडून विशेष प्रणाली घेतल्याच्या आरोपाची चौकशी राज्य सरकारने सुरू केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. ‘आमच्या सरकारने तसे कोणतेही आदेश दिले नव्हते’, असे स्पष्टीकरण देताना इस्रायलला जाऊन चौकशी करायची असेल तर तीही करावी, असे आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिले आहे. भीमा-कोरेगाव दंगलीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री-गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने विरोधी पक्षातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे संभाषण ऐकण्यासाठी फोन टॅप करणे, व्हॉट्सअ‍ॅपचे संदेश चोरून वाचणे यासाठी इस्रायलकडून ‘पेगॅसस’ नावाची प्रणाली घेतली. त्यासाठी काही अधिकारीही इस्रायलला गेल्याचा आरोप मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी केला होता. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’ला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत फोन टॅपिंगच्या तक्रारी आल्याची कबुली दिली होती. त्यानंतर गुरुवारी भीमा-कोरेगाव तपासाची चौकशी सुरू केली. त्यात फोन टॅपिंग प्रकरणाचीही चौकशी करण्याचा निर्णय झाला. त्यावरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप सरकारच्या काळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांचे दूरध्वनी ‘टॅप’ झाल्याबाबतची माहिती गंभीर आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष नैतिकता, नियम, संकेत, परंपरा सारे धाब्यावर बसवून काहीही करू शकते, हे महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये दिसून आले आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. अशा फोन टॅपिंगचा मुद्दा मी पूर्वीच मांडला होता. तो आता समोर येत आहे, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. फडणवीस यांनी आरोप फेटाळले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले. राजकीय विरोधकांचे फोन टॅप करणे ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, त्याबाबत आदेश दिले नव्हते. या प्रकरणात ज्यांनी तक्रार केली आहे, त्यांची राजकारणातील विश्वसनीयता काय आहे, हे संपूर्ण देशाला माहिती आहे. तथापि, राज्य सरकारला ज्या कोणत्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करायची असेल, ती करायला ते मोकळे आहेत. शिवसेनेचे मंत्रीसुद्धा त्या काळात गृह राज्यमंत्री होतेच. इस्रायलला जाऊन चौकशी करायची असेल तर तीही करावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले. पवार यांच्या आरोपांना केसरकरांचे उत्तर? राज्यमंत्री या नात्याने अधिकार मर्यादित होते. अधिकारी केवळ गुन्ह्य़ांबाबतची माहिती द्यायचे. अशाप्रकारचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आले होते की नाही याची माहिती नाही, असे शिवसेनेचे आमदार व माजी गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. तसेच कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातही शिवसेना नेत्यांचे फोन टॅप होत असल्याचे बोलले जात होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात सबळ पुरावे पाहूनच पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते, असे केसरकर यांनी सांगितले. राजकीय कारस्थानातून या प्रकरणात कारवाई झाल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. केसरकर यांच्या विधानामुळे पवार यांच्या आरोपांना अप्रत्यक्ष उत्तर दिल्याचे मानले जात आहे.
