विविध योजनांमधून निधी शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेणे आणि शेतमाल वेळेत बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक बारमाही शेतरस्त्यांच्या (पाणंद) कामांना गती देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी देण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अतिक्रमित रस्ते मोकळे होणार असून कच्च्या व पक्क्या शेतरस्त्यांचा वेग वाढणार आहे. या योजनेअंतर्गत माती, दगड व मुरुम टाकून कच्चे शेतरस्ते करणे किंवा रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, तसेच रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा आणि पक्का रस्ता एकत्रितपणे बांधणे या तीन कामांचा समावेश आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार-आमदार स्थानिक विकास निधी, वैधानिक विकास महामंडळांतर्गतचा निधी, गौण खनिज विकास निधी यातून मिळणाऱ्या निधीबरोबरच ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, महसुली अनुदान, पेसाअंतर्गत निधी व स्व-निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सेस आणि इतर जिल्हा योजनांमधून मिळणारा निधी अशा विविध योजनांमधून मिळणारा निधी खर्च करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या रस्त्यांसाठी गौणखनिज स्वामित्व, मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्त यासाठीच्या शुल्क आकारणीत विशेष बाब म्हणून सूट देण्यात येणार आहे. पूर्वी केवळ रोजगार हमी योजनेमधून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी निधी मिळणार असल्याने पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी यंत्रसामग्रीचाही वापर करता येणार आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची मालिका सुरू केली आहे. शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या पाश्र्वभूमीवर शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये नांगरणी, पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी यांसारखी कामे यंत्रांमार्फत मोठय़ा प्रमाणात करण्यात येतात. मात्र बारमाही शेतरस्त्यांचा अभाव, अतिक्रमण आणि दुरवस्थेमुळे शेतापर्यंत यंत्रसामग्री पोहोचवण्यात अडचणी येतात. त्याचप्रमाणे तयार झालेला शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत नेण्यातही अडथळा निर्माण होतो. प्रामुख्याने पावसाळ्यात शिवारांमध्ये पाणी साठणे व चिखलामुळे वाहतुकीचे काम त्रासदायक बनते. यावर मात करण्यासाठी पाणंद रस्त्यांसंदर्भात एकत्रित व सुसूत्र सूचनांचा समावेश असलेला निर्णय घेण्यात आला. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतरस्ते तयार करण्यात येणाऱ्या ठिकाणालगतच्या शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली शेतरस्ते समिती स्थापन करण्यात येईल. मात्र ही समिती अनौपचारिक स्वरूपाची असेल. शेतरस्ता निर्मितीसाठी ग्रामपंचायत, महसूल व पोलीस यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
