रेडीरेकनरच्या दराच्या ७५ टक्के रक्कम दंड शहरी भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने आपला मोर्चा ग्रामीण भागाकडे वळविला आहे. ग्रामीण भागातील इनामी जमिनींवरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. शहर विस्तारीकरणात ज्या जमिनीवर अकृषिक परवानगी न घेताच बांधकामे करण्यात आली तिथे रेडीरेकनरच्या दराच्या ७५ टक्के रक्कम दंड आकारणी करून ही बांधकामे नियमित करण्यात येतील, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. औंढय़ा नागनाथ (जि. हिंगोली) येथील इनामी जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करण्याबाबतचा मुद्दा रामराव वडकुते यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला, तर कोल्हापुरात छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेल्या इनामी जमिनी दंड आकारून नियमित करण्याची मागणी सतेज पाटील यांनी केली. त्यावर खडसे म्हणाले की, कोल्हापूर जिल्ह्य़ात छत्रपती शाहू महाराजांनी वहिवाटीने अनेक इनामी जमिनी शेतीसाठी दिल्या होत्या. या जमिनींवर आता निवासी बांधकामे झाली आहेत तिथे रेडीरेकनरच्या ७५ टक्के दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्यात येतील. अनधिकृत धार्मिक स्थळांना संरक्षण नाही राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे इनामी जमिनीवरील अतिक्रमणेही नियमित करण्यात येणार आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधात सुरू करण्यात आलेली कारवाई थांबवावी आणि ही बांधकामे नियमित करण्याची मागणी गोपीकिशन बाजोरिया व अन्य सदस्यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली. त्यावर अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधातील कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू आहे. त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि या बांधकामांना संरक्षण देता येणार नाही, असे नगरविकास राज्यमंत्री राणजित पाटील यांनी सांगितले.
