दिघावासियांना दिलासा

नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखले जात असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात देऊन दिघावासियांना दिलासा दिला आहे. तर दुसरीकडे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी स्वत:हून इमारत रिकामी करण्याची हमी दिल्यास सणासुदीच्या दिवसांमध्ये त्यांच्यावरील कारवाई थांबविण्यात येईल, असे एमआयडीसी व सिडकोतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबईतील आणखी १२ इमारतींनी न्यायालयात धाव घेत ही हमी देण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयानेही या काळात त्यांना दिवाणी न्यायालयात कारवाईविरोधात दाद मागण्याची मुभा दिल्याने या रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
दिघा गावातील सिडकोच्या हद्दीतील चार, एमआयडीसीच्या हद्दीतील ९० बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून सध्या ही कारवाई सुरू आहे. मात्र चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर सरकारने न्यायालयात धाव घेत नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखण्यात येत असल्याची माहिती दिली होती. तसेच या धोरणामध्ये बहुधा कारवाई करण्यात येणाऱ्या इमारतींचा समावेश असू शकतो, असेही सांगण्यात आले होते. तर पांडुरंग अपार्टमेंटच्या रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता नोव्हेंबपर्यंत कारवाई करणार नाही. मात्र रहिवाशांनी स्वत:हून घरे रिकामी करून ताब्यात देण्याचे वक्तव्य एमआयडीसीतर्फे करण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयानेही रहिवाशी स्वत:हून घरे रिकामी करण्याची हमी देणार असतील तर त्यांना त्यासाठी ३० नोव्हेंबपर्यंतची वेळ दिली जाईल, असे स्पष्ट केले होते आणि रहिवाशांनी हमीची तयारी दाखवली होती.

traffic problem in Pune
पुण्यातील बिघडलेल्या वाहतूक समस्येची उच्च न्यायालयाकडून दखल, परिस्थितीचा फेरआढावा घेण्याचे पुणे पोलीस आयुक्तांना आदेश
Secular Parishad in Dhule
जातीयवाद्यांना रोखण्याचा धुळ्यातील सेक्युलर परिषदेचा निर्धार
Pimpri mnc cut trees
धक्कादायक : पिंपरी महापालिका करणार १४२ झाडांची कत्तल, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!