भाव केवळ जप्त केलेल्या साठय़ापुरताच * खुल्या बाजारातील दर नियंत्रणाबाबत सरकार हतबल जनतेला तूरडाळ १०० रुपये किलोप्रमाणे दुकानात मिळणार, अशी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केली असली तरी बाजारपेठेतील दरांवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार हतबल झाले आहे. आणीबाणीकाळातील कायद्यातील सुधारणांचा वापर करून केवळ सील केलेल्या तूरडाळीच्या साठय़ापुरताच सरकारने १०० रुपयांचा नियंत्रित दर लागू केल्याने खुल्या बाजारातील दरांवर सरकारचा कोणताही अंकुश राहणार नसून दिवाळीतही तूरडाळीसह अन्य डाळी चढय़ा दरांनीच जनतेला विकत घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे तूरडाळीचा साठा मुक्त केल्याने केवळ व्यापाऱ्यांचेच हित साधल्याचे जाणकारांचे मत आहे. गेले तीन महिने तूरडाळीचे दर प्रचंड वाढल्याने चहूबाजूंनी टीकास्त्र सोडले गेल्यावर जाग आलेल्या सरकारने हजारो टन डाळींचे साठे सीलबंद केले. र्निबधांपेक्षा अधिक साठा केल्याबद्दल नोटिसाही बजावण्यात आल्या. पण त्यापैकी केवळ तूरडाळीचे साठे व्यापाऱ्यांकडून हमीपत्र भरून घेऊन मुक्त करावेत आणि प्रतिकिलो १०० रुपये दराने ते किरकोळ बाजारात विकले जावेत, अशा सूचना सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी आणि मुंबई विभागात शिधावाटप नियंत्रकांना दिल्या आहेत. किरकोळ बाजारात १०० रुपये किलोपर्यंत उतरतील, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी जाहीर केले खरे, पण प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता नसून बापट यांची ही वल्गनाच ठरणार असे दिसत आहे. सरकारने निश्चित केलेला १०० रुपये किलोचा दर हा सीलबंद साठा खुला करण्यापुरताच लागू असून खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांनी कोणत्या दराने तूरडाळ विकायची, हे सरकार ठरवून देऊ शकत नसल्याचे किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. केवळ तूरडाळच खुली करण्याचे कारण काय, अन्य डाळींचे दरही चढे असताना तो साठा खुला का करण्यात आला नाही किंवा त्याची नियंत्रित किंमत सरकारने का ठरविलेली नाही, याची कोणतीही कारणीमीमांसा शासकीय पातळीवर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उडीद, मूग, मसूर आदी डाळी व शेंगदाणे १५० ते २०० रुपये किलो दरानेच विकले जात आहेत. तूरडाळ १०० रुपये किलो दराने विकण्याच्या सूचना देऊनही नवी मुंबई येथील होलसेल बाजारात गुरुवारचा दर १३९ रुपये प्रतिकिलो इतका होता. त्यामुळे किरकोळ बाजारात चांगल्या प्रतीची डाळ १६० ते १८० रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जात होती. आणीबाणीच्या काळातील तरतूद जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने २ सप्टेंबर १९७६ आणि राज्य सरकारने १२ नोव्हेंबर १९७५ रोजी कलम ६ (ए)(२) मध्ये सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंचे नियंत्रित दर जाहीर करुन त्यानुसार विक्री करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. पण राज्याच्या सुधारणेनुसार र्निबधाहून अधिक साठा असलेली सीलबंद डाळ केवळ शिधावाटप दुकानांमधूनच विकता येते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या नियंत्रित किंमती या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करुन सरकारने कधीच जाहीर केल्या नाहीत. तूरडाळीचा १०० रुपये दरही व्यापाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा करुन ठरविलेला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी व शिधावाटप नियंत्रक यांना आदेश काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा अनेक तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दय़ांवर मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी आक्षेप घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या सूचना डाळींचे आणि विशेषत तूरडाळीचे चढे दर पाहून केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी सर्व राज्यांना पत्रे पाठवून दिवाळीपूर्वी हे दर उतरलेच पाहिजेत, अशी तंबी दिल्याने राज्य सरकारच्या पातळीवर तातडीने हालचाली झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
