१ ऑगस्टरपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केला जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली असली तरी या कराला पर्याय सापडत नसल्यानेच बहुधा छोटय़ा व्यापाऱ्यांना सूट देत ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांकडून हा कर वसूल केला जाईल, असे धोरण शासनाने अधोरेखित केले आहे. म्हणजेच हा कर यापुढेही सुरू राहणार असून, डिसेंबपर्यंत महापालिकांना दोन हजार कोटींचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे. तसेच छोटय़ा गाडय़ांना टोलमधून सवलत देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधिमंडळाला १४ हजार ७९३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. स्थानिक संस्था कर रद्द केल्यामुळे पालिकांना नुकसानभरपाई, टोल, दुष्काळ व टंचाई यावरील खर्च वाढल्याने अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर तीनच महिन्यांमध्ये सुमारे १५ हजार कोटींच्या मागण्या सरकारला सादर कराव्या लागल्या आहेत. वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना एलबीटी कर भरावा लागणार नाही. पण ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. यातूनच मुंबई वगळता राज्यातील २५ महापालिकांना दोन हजार कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे. जानेवारी ते मार्च पुन्हा नव्याने तरतूद हिवाळी अधिवेशनात करावी लागेल. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) १ एप्रिलपासून लागू होईल या आशेवर राज्य शासन होते, पण काँग्रेसच्या आक्रमक भूमिकेमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होणे कठीण आहे. परिणामी एप्रिलचा मुहूर्त चुकण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांसाठी बुलेटप्रूफ गाडय़ा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्याच्या वेळी सुरक्षेच्या दृष्टीने दोन बुलेटप्रूफ गाडय़ा खरेदी केल्या जाणार आहेत. यासाठी एक कोटी, ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अन्य महत्त्वाच्या तरतुदी
* टोल – ८०० कोटी
* दुष्काळ निवारण व पीककर्ज – १ हजार कोटी
* नागपूर व पुणे मेट्रो – ९४ कोटी
* मुंबई मेट्रो – ५५ कोटी
* लंडन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान खरेदी – ४० कोटी.
* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त १२५ कोटी