उत्पादनांची विक्री राज्य सरकारच्या सेवा केंद्रांमार्फत राज्य सरकारने ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या माध्यमातून सर्व सेवा एकाच ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी दुसऱ्या बाजूने ‘पतंजली’सारख्या खासगी कंपनीची उत्पादने विकण्याचा घाट घातला आहे. एकीकडे तरुणांना नवउद्योगांसाठी प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसरीकडे एका खासगी कंपनीच्या उत्पादनांची सरकारी केंद्राच्या माध्यमातून विक्री करायची, असे सरकारचे दुटप्पी धोरण समोर आले आहे. राज्य सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने नुकतेच याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. परिपत्रकानुसार, राज्य सरकारने ग्रामीण तसेच शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणावर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि महानगरपालिकांमध्ये अशी केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध सर्व ऑनलाइन सेवा आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत देण्यात येतील. तसेच यामध्ये इतर सर्व शासकीय सेवा व व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही सेवा या निर्णयाच्या ३० दिवसांच्या आतमध्ये करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने या केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये तयार करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांसह पतंजली कंपनीची उत्पादनेही उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिपत्रकामध्ये विक्रीस ठेवण्यात येणाऱ्या उत्पादनांमध्ये पतंजलीच्या उत्पादनांशिवाय इतर एकाही खासगी उत्पादकाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारची पतंजलीवर मेहेरनजर का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनांनुसार, २००८ पासून स्थापन करण्यात आलेली महा ई-सेवा केंद्रे आता ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ म्हणून अधिसूचित करण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या कार्यरत असलेली जिल्हा व तालुकास्तरावरील सेतू केंद्रे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत स्थापन नागरिक सुविधा केंद्रेसुद्धा ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ म्हणून अधिसूचित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निर्णयानुसार, ही केंद्रे स्थापन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. छोटय़ा उद्योगांना धोका शासकीय पातळीवर एखाद्या खासगी कंपनीची उत्पादने विक्रीस ठेवणे म्हणजे शासनपुरस्कृत भांडवलशाही म्हणता येईल. त्यामुळे बाकी नवउद्योगांना याचा तोटा होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी हे अतिशय घातक आहे. या प्रकारामुळे असे मोठे उद्योग सहजपणे छोटय़ा उद्योगांना गिळंकृत करतील. यामुळे एकाधिकारशाही निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे, असा आरोप नवउद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. परिपत्रकात ‘पतंजली’चा उल्लेख केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार करण्यात आला आहे. परंतु, पतंजलीप्रमाणेच इतर आणखीही उत्पादकांनी आमच्याशी संपर्क साधल्यास, त्यांनाही यात सहभागी करून घेण्याचा आमचा विचार आहे. - एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, प्रधान सचिव, माहिती-तंत्रज्ञान विभाग सरकारने पतंजलीची उत्पादनेच फक्त विक्रीसाठी का उपलब्ध करून दिली? त्यामुळे इतर भारतीय उद्योग हे देशविरोधी आहेत, असे वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. आता पतंजली सगळय़ा उद्योगांमध्ये आपली पाळेमुळे रोवत असताना हा शासकीय वरदहस्त कशासाठी?, हा एक प्रकारे लॉबिंगचा प्रकार आहे. सरकार खासगी कंपनीची उत्पादने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून विकू पहात आहे. आमच्यासारख्या लहान उद्योजकांचा या मोठय़ा कंपन्यांमुळे बळी जाण्याचा धोका आहे. - राजेंद्र निकम, नवउद्योजक
