नोंदणीचे नूतनीकरण केलेले नसल्यास अटकेची शक्यता सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बंधपत्र पूर्ण न करणाऱ्या डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या नूतनीकरणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणीचे नूतनीकरण न करताच वैद्यकीय सेवा बजाविणाऱ्या राज्यातील सुमारे ४,५०० डॉक्टरांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून शिक्षण घेतल्यानंतर प्रत्येक डॉक्टरला एक वर्षांचा बंधपत्र पूर्ण करावा लागतो. किंवा पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना १० लाख व सुपर स्पेशालिटी डॉक्टरांना २ कोटींची रक्कम भरावी लागते. डॉक्टरांना बंधपत्र पूर्ण करण्यासाठी मेळघाट, गडचिरोली, मोखाडा, गोंदिया या भागांमध्ये पाठविले जाते. मात्र, अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे बंधपत्र पूर्ण न करता हे डॉक्टर महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे नोंदणी करून शहरांमध्येच वैद्यकीय सेवा सुरू करतात. जानेवारी २०१७ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बंधपत्र पूर्ण करण्याबाबतची कडक नियमावली जारी केली. या नियमावलीनुसार महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे नोंदणी नूतनीकरणासाठी आलेल्या डॉक्टरांना बंधपत्र अनिवार्य केले आहे. त्यामध्ये राज्यभरातील ४,५०० डॉक्टर नोंदणी नूतनीकरणासाठी पुढे आले नसल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिणगारे यांनी दिली. नोंदणीचे नूतनीकरण न करता वैद्यकीय सेवा देत असल्याचे आढळल्यास अशा डॉक्टरांना ‘बोगस डॉक्टर’ ठरवून अटक होण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या बंधपत्राबाबतच्या कडक नियमावलीनंतर अनेक डॉक्टर बंधपत्र पूर्ण करण्यासाठी पुढे येत आहेत. पालिकेच्या नियमावलीत बसणाऱ्यांना मुंबईतील पालिका रुग्णालयात बंधपत्र पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात येईल, अथवा त्यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविले जाईल, असे पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले. पाच वर्षांपूर्वी डॉक्टरांच्या मागणीनुसार ग्रामीण भागात सुमारे ४ कोटींची उपकरणे देण्यात आली होती. मात्र यानंतरही ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी डॉक्टर पुढे आले नाहीत. यात ही उपकरणे खराब झाली. सोयी-सुविधांअभावी ग्रामीण भागात बंधपत्र पूर्ण न करण्यास तयार नसलेल्या डॉक्टरांनी २ महिने त्या भागात काम करावे. त्यानंतर तातडीने त्या रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणांची सोय करण्यात येईल, असे आश्वासन डॉ. शिणगारे यांनी दिले. २००१ ते २०११ या दहा वर्षांमध्ये बंधपत्र पूर्ण न करणाऱ्या डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या नूतनीकरणाला जानेवारी २०१७ मध्ये स्थगिती देण्यात आली. राज्यातील अशा ४,५०० डॉक्टरांना त्यांनी शिक्षण घेतलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातर्फे नोटीस पाठविण्यात आली आहे. अशा डॉक्टरांना बोगस ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. - डॉ. प्रवीण शिणगारे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक
