मुंबई : करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळातील नियमभंगाचे गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बुधवारी केली. रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांनी भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १८८ अन्वये सुरू केलेली कारवाई थांबविण्याचे संके त गृहमंत्र्यांनी दिले होते. टाळेबंदीच्या काळात लोकांना विनाकारण घराबाहेर पडण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. तरीही रस्त्यावर दिसलेल्या नागरिकांना पोलिसांनी समज देऊन घरी सोडताना, त्यांची नावे लिहून घेतली होती. पोलिसांनी आता अशा नागरिकांविरोधात कारवाई सुरू के ली आहे. त्यांना कारवाईच्या नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. त्यानुसार टाळेबंदीच्या काळात नियमांचा भंग के ल्याप्रकरणी दोषी ठरणाऱ्या नागरिकांना एक महिन्याचा कारावास किं वा २०० रुपये दंड किं वा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पोलिसांनी राज्यभर अशा नागरिकांविरोधात कारवाई सुरू के ली आहे. अनेक नागरिक निकडीच्या कामासाठीही घराबाहेर पडले होते. त्या काळात असलेल्या कामाच्या ताणामुळे पोलिसांनी केवळ नावे लिहून घेतली. राज्यात सुमारे पाच लाख लोकांनी टाळेबंदी काळात नियमभंग के ला असून पुणे शहरात २८ हजारांवर नागरिकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मानवतावादी भूमिका घेऊन कलम १८८ नुसार पाठविण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गृहमंत्र्यांकडे केली होती. टाळेबंदीच्या काळात अनेकजण नाईलाजास्तव घराबाहेर पडल्याचे प्रकार समोर आले. त्यामुळे न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करून हे खटले मागे घेतले जातील. लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची खबरदारी सरकार घेईल. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री
