मुंबई : राज्य सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीचे वाभाडे काढणाऱ्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या टिप्पणीवरून राज्य सरकारने आयोगाकडे तीव्र नापसंती व्यक्त केल्याचे शासनाच्या उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांच्यासह आयोगाचे सदस्य आजपासून तीन दिवसांच्या मुंबई भेटीवर आले आहेत. आयोगाच्या सदस्यांनी पहिल्या दिवशी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उच्चपदस्थांशी चर्चा केली. आयोगाच्या भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर एक टिपण प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. याशिवाय २००९ ते २०१३ या काळात राज्याचे महसुली उत्पन्न आणि कर वसुलीचे प्रमाण चांगले होते. पण २०१४ ते २०१७ या काळात हा दर राखला गेला नाही याकडे आयोगाने लक्ष वेधले. २०१४ नंतर राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत असून, भाजप सरकारच्या काळात विकासाचा दर कमी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आल्याने विरोधकांना आयतेच कोलित मिळाले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजप सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक अधोगती झाल्याचा ठपका आयोगाच्या टिप्पणीच्या आधारे ठेवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे होत असल्याचे वित्त आयोगाच्या टिप्पणीवरून स्पष्ट होते, अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी केली. राज्याची आर्थिक परिस्थितीवर पीछेहाट होण्यास भाजप सरकारचे ढिसाळ नियोजन कारणीभूत ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. * आयोगाच्या या टिप्पणीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे राज्य सरकारच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. * लेखा विभागाकडून सादर झालेल्या माहितीच्या आधारे ही टिप्पणी तयार करण्यात आल्याचे आयोगाच्या वतीने राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचेही समजते. बुधवारी आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत सारवासारव केली जाण्याची शक्यता आहे.
